काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली युवाको आकर्षण लोकसेवामा भन्दा कोरियाको भाषा अध्ययनमा थियो । भाषा पढेर परीक्षा पास गरेर कोरिया गएर पैसा कमाउने सपना जोकोहीको थियो । तर अब मेनपावर कम्पनीले पनि नेपालबाट रोजगारीका लागि कोरियामा कामदार पठाउन पाउने भएका छन् । यसअघि सरकारले मात्रै नेपालबाट कोरियामा काम नेपाली कामदार पठाउँदै आएकोमा मेनपावरबाट पनि पठाउन सकिने गरी कार्यविधि तयार भएको छ । दक्षिण कोरियाले सुरूमा कृषि तथा पशुपालन, उत्पादनमूलक र सीप बिल्डिङ्ग क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाँदै आएकोमा पछिल्लो समय अब वन, सेवा र रुट इन्डस्ट्री क्षेत्रमा पनि लग्ने बताएको थियो । सन् २०२४ देखि वन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र रुट इन्डस्ट्री क्षेत्र थपिएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मार्फत् मेनपावरलाई नेपाली कामदार पठाउन बाटो खोलिएको हो । नेपाली नागरिकलाई दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिकको रूपमा (ई–७ भिसा प्रणालीमार्फत) रोजगारीको लागि पठाउने गरी यो कार्यविधि बनेको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ५२ क। को उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाइएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । नयाँ कार्यविधिमा ई–७ भिसा प्रणाली सञ्चालन मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक रोजगारीको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले नेपाली श्रमिक पठाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेपालका मेनपावर व्यवसायीहरूले कोरियाले निजी क्षेत्र (बीटूबी) मार्फत् ई(७ भिसा ल्याउने छन् । हाल ईपीएसबाट गइरहेका नेपालीहरूको ई–९ भिसा हो । भने ई–७ भिसा दक्ष कामदाका लागि हो । यो भिसा प्रणालीबाट कोरिया काममा पठाउने मेनपावरसँग भाषा र सीपको लागि प्रचलित मापदण्डबमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र हुनुपर्ने छ । अथवा पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालिम केन्द्र भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । भाषा सिकाउन आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त कम्तीमा २ जना भाषा प्रशिक्षक अनिवार्य गरिएको छ । ई–७ भिसामा कोरिया जान इच्छुक नेपालीले कोरिया सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मान्यता प्राप्त संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट सञ्चालन भएको कोरियाली भाषा ज्ञान र पेशागत सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । सो भिसामा कोरिया जाने कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण र व्यवस्थापन कोरियाली सरकार र नेपाल सरकारले गर्नेछ । भाषा परीक्षा र सीप परीक्षणसमेत निःशुल्करूपमा नेपालमा नै सञ्चालन गरिनेछ ।
ई–७ भिसामार्फत् कोरिया जाने कामदारको हवाई भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, समाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले आफूहरूले लामो समयदेखि सरकारसँग ई–७ भिसामा नेपाली कामदार कोरियामा पठाउन माग गर्दै आएको बताए । उनले भने, ‘संघले धेरै पहिलादेखि नै ई–७ भिसामा कामदार पठाउन पाउनु पर्ने माग उठाएको थियो । यो भिसामा ३ देखि ५ लाखसम्म मासिक कमाइ हुन्छ । ई–७ भिसामा कोरिया जाने कामदारले कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन । ई–७ भिसा कोरियामा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता भएका ठूला कम्पनी वा उद्योगसँग सहकार्य गरेर मेनपावर आफैंले ल्याउने छ । अहिले सरकारले कोरिया पठाएको ई–९ भिसा हो । यसमा अदक्ष कामदार जाने गरेका छन् ।’
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले श्रम मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द रिजालको संयोजनमा नयाँ कार्यविधिलाई अघि बढाउन कमिटी बनाइएको बताए । घिमिरेले भने, ‘नयाँ श्रममन्त्री आएपछि कसरी अगाडि बढ्ने ३ जनाको कमिटीले बनेको छ । त्यो कमिटीले २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ । सीप जानेकाहरुलाई भाषा परीक्षा अनिवार्य हो कि होइन भन्ने त्यही प्रतिवेदनले प्रष्ट पार्ने छ ।’
हेर्नुस् कार्यविधिको पूर्णपाठ
