काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले जीवन चलाउनेसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेर छाडेको पाइएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएपछि चलाउनेसहित तीन जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरेर छाडेको सुन तस्करी नियन्त्रण जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सीआईबीले अछामका जीवन चलाउनेसँगै नेपाली नागरिक रामकृष्ण थापा र भारतीय नागरिक नन्दुकुमार पाण्डुराम मर्गलेलाई पनि सीआईबीले पक्राउ गरेर छाडेको हो ।
पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सहकुलबहादुर थापा, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की र गृहमन्त्रालयका पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नन्दुकुमारका दाजु–भाइ न्यूरोडमा सुन चाँदी पसल गर्छन् । उनीहरुले तस्करीको सुन किन्ने गरेको र नेपालदेखि भारतसम्म पुर्याएर बेच्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो कुरा भाइले स्वीकार समेत गरेका थिए । तर त्यति हुँदासमेत सीआईबीले नन्दुकुमारलाई छाडेको पाइएको छ ।
पक्राउ गरेर बयान कागज गराउने र पछि सरकारी वकिल समक्ष प्रतिवेदन पेश हुँदा पक्राउ परेको नदेखाई फरार प्रतिवादी बनाएर पेश गरिएको विषय आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । पक्राउ गरेर छाडिएका अर्का व्यक्ति रामकृष्ण थापा भने विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउने व्यक्ति रहेको खुलेको छ । विमानस्थलमार्फत हुने सुन तस्करीको सम्पूर्ण सेटिङ मिलाउने र त्यहाँबाट सुन पास भएपछिको व्यवस्था समेत मिलाउने गरेको व्यक्ति रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सुन तस्करीमा रहेर अहिलेसम्म फरार रहेका अर्का प्रतिवादी चलाउनेलाई सीआईबीका प्रमुख तथा एआईजी किरण बज्राचार्यले बिदाको दिन बोलाएर बयान लिएर छाडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भदौ २० गते कृष्ण जन्माष्टमीको दिन सीआईबीले चलाउनेलाई बोलाएर छाडेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यतिबेला सीआईबीका एआईजी बज्राचार्यसँग चलाउनेले उनकै कार्यकक्षमा आधा घण्टा बिताएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसबारे आयोगले एआईजी बज्राचार्यसँग बयान समेत लिएको थियो । तर बयानमा भने एआईजी बज्राचार्यले चलाउने नआएको भनेर ढाँटेको आयोगका एक सदस्यले बताए । ‘एआईजीसाप भएर यस्तो पनि ढाँट्ने ? मलाई त चित्त बुझेन है,’ भनेर त्यतिबेला आयोगका अध्यक्ष आचार्यले समेत भनेको आयोगका ती सदस्यले बताए । ‘जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ मा अनुसन्धानमा सहयोग गरेमा मुद्दा नचल्नेदेखि सजाय छुट हुनेसम्मको व्यवस्था छ ।
