२ चैत, काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक नारायणप्रसाद रिसाल र आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट केन्द्रीय अध्यक्ष पुनाराम (मनिराम) ज्ञवालीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकतत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो । लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने सम्मका माग राखी आन्दोलनमा रहेका ऋणीहरूसँग वार्ता गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार समिति गठन गरेका थिए ।
यस्ता छन् ६ बुँदे सहमतिः