काठमाडौं । ज्यान मुद्दामा जेल परेका बाँकेका रिगल ढकालको कैद मिनाहा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम दोषी व्यक्तिको कैद कट्टी, माफी मिनाहाजस्ता कुरा राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकारभित्र नपर्ने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यस्ता मुद्दामा राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा, कैद कट्टी गर्नु कानुनी शासनको मान्यताविरुद्ध भएको उल्लेख गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत असोज ३ मा संविधान दिवसको अवसरमा ढकालको कैद मिनाहा गरेका थिए । नेपालगन्जका चेतन मानन्धरको हत्याको अभियोगमा ढकाल ज्यान मुद्दामा जन्मकैद ठहर भएका व्यक्ति हुन् ।
रिगल रिहा भएपछि चेतनकी पूर्वपत्नी भारती शेर्पाले माफी मिनाहको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले गत कात्तिक १६ मा ढकाललाई पक्राउ गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सो आदेशको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘कर्तव्य ज्यान मुद्दाको वारदातमा खुँडा हान्ने रिगल ढकाल बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा यस अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन नै रहेको छ । सोही वारदातका सहप्रतिवादीहरूको हकमा साधकको रोहमा समेत मुद्दा यस अदालतमा विचाराधिन नै रहेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को देहाय (५) बमोजिम कुनै अदालतमा पुनरावेदन तथा साधक जाँच विचाराधीन रहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले माफीको प्रक्रिया गर्न सक्ने छैनन् भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ । ऐन कानूनमा भएको यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था विपरीत गृह मन्त्रालयले प्रत्यर्थी रिगल ढकालले तल्लो अदालतको फैसलाबमोजिम पाएको सजाय माफीको लागि प्रक्रिया बढाउन मिल्ने होइन ।’
