खोटाङ, २४ फागुन । उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजालस ओखलढुङ्गाले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका तत्कालीन लेखा अधिकृत (पाँचौँ तहका कर्मचारी) माधव आचार्यको पक्षमा परमादेश जारी गरेको छ । नगरपालिकाको निर्णय, सिफारिसअनुसार कोशी प्रदेश सरकारले माधवलाई सरुवा गरेको नदेखिएको भन्दै पदअनुसार उपयुक्त कामकाज गराउनु तथा कानून बमोजिम माधवले पाउने तलबभत्ता एवम् सेवा सुविधा दिनु भनी उच्च अदालतले नगरपालिकालाई परमादेश दिएको हो ।
नगरपालिकाले पदको दुरुपयोग गरेको आरोपमा कर्मचारीमाथि गरेको सरुवा तत्काल कार्यान्वय नगर्न र कर्मचारीलाई साविक बमोजिममै हाजिर गराउन उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजालस ओखलढुङ्गाले यसअघि गत असारमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । लेखा अधिकृत माधवले दिएको मुद्दा नं. १७५ डब्लुओ ००३७ माथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रमेशबहादुर थापाको एकल इजालसले सरुवा गर्नुको आधार, कारणसमेत खुलाएको नदेखिँदा माधवलाई नगरपालिकाको कार्यालयमा साविक बमोजिम हाजिर गराइ काममा लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नगर कार्यापालिकाको जेठ–३० गते बसेको बैठकले पाँचौँ तहका कर्मचारी माधव आचार्य र सातौँ तहका कर्मचारी रविकिरण आचार्यलाई स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश–२०८० को परिच्छेद ४ दफा २५ को उपदफा ४ मा व्यवस्था भए बमोजिम भन्दै अन्यत्र सरुवाका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कोशी प्रदेश विराटनगरमा जेठ–३१ गते सिफारिस गरेको थियो । दुई कर्मचारीलाई कारबाही स्वरुप सरुवा गरेको नगरपालिकालाई सरुवा गर्नुको कारण प्रमाणसमेत खुल्नेगरि सूचना पाएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र उपस्थित हुन अदालतले आदेश दिएको थियो ।
सातौँ तहका कर्मचारी रविकिरण आचार्यको पनि पाँचौँ तहका कर्मचारी माधव आचार्यकै प्रकृतिले नगरबाट सरुवा सिफारिस भएको थियो । माधवले भने उच्च अदालतमा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै नगरको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए । माधवलाई तत्काल सरुवा नगरी साविककै ठाउँमा हाजिर गराउन नगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालतले फागुन–२३ गते परमादेश दिएको जनाइएको छ । माधव जिल्ला विकास समिति हुँदा लामो समय लेखा तथा प्रशासन क्षेत्रमा काम गरेर हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका सरुवा भएका अनुभवी कर्मचारी हुन् ।
