२२ फागुन, काठमाडौं । संसदमा सोमबार दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकले अब सरकारी कर्मचारीलाई निक्कै नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ । बहालवाला कर्मचारीहरुले लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाको तयारी कक्षामा पढाउन नपाउने भएका छन् । तर, उनीहरुले खुला बजारबाट शेयर खरिद गर्न भने पाउने छन् । विधेयकको परिच्छेद ९ मा कर्मचारीहरुको आचरणको व्यवस्था छ । त्यसअन्तर्गत कर्मचारीहरुले गर्न हुने र गर्न नहुने कामहरुको विवरण राखिएको छ ।
कर्मचारीहरुलाई राजनीतिमा भाग लिन, सरकारको आलोचना गर्न, बन्द हड्ताल गर्न, अन्यत्र नोकरी गर्न, सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाश गर्न, दान, उपहार चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिन बन्देज गरिएको छ । नेपाल सरकारको स्वीकृति विना कुनै बैंक, कम्पनी वा सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सन्चालनको काममा भाग लिन तथा कानुन बमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न पनि कर्मचारीले पाउने छैनन् । तर, खुल्ला बजारबाट शेयर खरिद गर्न वा आधारभूत शेयरधनी नहुने गरी एक प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक शेयर खरिद गर्न भने सकिने छ ।
यसैगरी लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सन्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन पाउने छैनन् । कतिपय कर्मचारीहरुले लोक सेवा तयारी कक्षामा पढाउने र कार्यालय समयमा पनि त्यसको नोट वा प्रश्नपत्र बनाएर बस्ने गरेको गुनासो बढेपछि सरकारले त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई कडाइ गर्न खोजेको हो ।
निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सन्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न पनि पाउने छैनन् । संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट (मुख्य सचिव र सचिव) वा प्रथम श्रेणी (सहसचिव) पदबाट सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन पाइने छैन ।
अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सन्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न, अवकाश हुने पछिल्लो एकवर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न पनि पाइने छैन । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीहरुले अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन दिन नपाउने साविकको व्यवस्था पनि यथावत राखिएको छ । यदि कुनै निजामती कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेमा सो प्राप्त भएको ६० दिनभित्र आफू कार्यरत कार्यालयमा सोको विवरण पेस गर्नुपर्ने छ ।
