१९ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् । शनिबार लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन कानुनलाई आफूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
‘संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संघीय कानुन निर्माणमा सरकार सक्रिय रुपमा लागेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक सम्भवतः भोलि दर्ता हुन्छ सदनमा, प्रहरी ऐन यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ’ उनले भने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन तहका सरकारले के के काम गर्ने भनी विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन परिमार्जन परिमार्जन गरेर संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको केन्द्रीकृत मानसिकता र अधिकार र जिम्मेवारीको अस्पष्टतालाई थप स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउने बताए ।
संविधान निर्माणको ८ वर्ष पूरा हुँदासम्म संघीयता कार्यान्वयनमा रुची नदेखाउने र वित्तीय र प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृत्ति अहिले पनि रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । त्यसलाई तोड्न आफूले पहल गरिरहेको भन्दै उनले जनप्रतिनिधि, विज्ञ र जनताको सुझाव समेटेर सरकारको नीति कार्यक्रम परिमार्जन गर्र्ने र बजेटको पनि करसम्बन्धी नीतिबाहेक अरु कुरा परिमार्जन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको बताए ।
अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक गत सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा सकारात्मक दिशामा गइरहेको तर अर्थतन्त्र अझै दबाबमुक्त नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । ‘गत साल भन्दा राजस्व बढेको छ । पर्यटक आगमन पनि बढेको छ, रेमिट्यान्स पनि बढेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिती त इतिहासमै बढी छ’ उनले भने, ‘यस्ता सूचक हेर्दा हामी निकै उत्साहित हुनुपर्ने हो तर समग्र अर्थतन्त्रको गति हेर्दा अर्थतन्त्र निकै ठूलो दबाबमा छ ।’
