८ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा माओवादीको तत्कालिन युद्धले हिंसा, विकासमा बाधा, युवा पलायन, लोकतन्त्रको हरण बाहेक केही नदिएको प्रतिवेदन पेस भएर त्यसमाथि छलफल भइरहेको छ । साथै चुनावमा अब एक्लै लड्ने प्रतिवेदनमा गम्भीर छलफल जारी छ । यसले सत्ता गठबन्धन हल्लिने निश्चित छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीतिक पृष्ठभूमिप्रति चर्को असहमति जनाएका छन् । ललितपुरको गोदावरीमा जारी महासमिति बैठकमा मंगलबार नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्दै उनले माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई औचित्यहीन भनेका छन् ।
खड्काले आफ्नो प्रतिवेदनमा सहकर्मी दलहरुप्रति कुनै विशेष आग्रह नराख्ने भने पनि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिलाई मात्र मित्र मान्न सकिने सीमा पनि तय गरेका छन् । ‘नेपाली कांग्रेस सबै राजनीतिक दललाई सहकर्मी तथा राजनीतिक मित्र ठान्दछ । कुनै पनि दलप्रति विशेष आग्रह सहित मित्रवत् र कुनै दलप्रति दुस्मनीको साइनो छैन’, खड्काले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।
उपसभापति खड्काले सशस्त्र विद्रोहको उठान गलत मनसायले भएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पराजित भएको दक्षिणपन्थी शक्ति र तत्कालीन उग्रवामपन्थीहरूले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको आर्थिक विकास तथा उन्नति यात्राको प्रस्थान पटक्कै नरुचाएर सशस्त्र हिंसा सुरु गरेको खड्काले बताएका छन् । ‘‘दृश्य–अदृश्य शक्तिको आडमा २०४७ सालको संविधान र संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध प्रहारहरू भए । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण देश फेरि अर्को दलदलको भासमा फस्न पुग्यो’, प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन् ।
माओवादी सशस्त्र संघर्षकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र आशातीत रूपमा अघि बढ्न नसकेको पनि खड्काले उल्लेख गरेका छन् । विश्वको खुलापन, लोकतन्त्रको लहर र जनताको अभिमतबाट भर्खर बनेको २०४७ को संविधान र तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रवाहलाई गरेको सेवालाई तत्कालीन उग्रवामपन्थीहरूले नरुचाएको विश्लेषण खड्काको छ ।
‘‘कथित र अनावश्यक सशस्त्र हिंसाको राजनीति सुरु भयो । विकास र समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध भयो । ध्वंस विध्वंसहरू भए । विकास संरचना भत्किए र थप विकास अवरुद्ध भयो । यति धेरै क्षति हुने गरी यो विध्वंसको आवश्यकता थिएन’, उनले लेखेका छन् ।
खड्काले महासमिति बैठकमा पेश गरेको नीति प्रतिवेदनमा माओवादीको सशस्त्र युद्धकै कारण देशबाट युवा पलायनको सुरुवात भएको दाबी गरेका छन् । ‘२०५२ पछि चालिएको हिंसात्मक द्वन्द्वले थुप्रै भौतिक संरचना ध्वस्त बनायो र निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई सङ्कुचित गरायो । युवाहरूले स्वदेशी श्रम बजारमा रोजगारी पाउने अवस्थालाई झनै कठिन बनायो, जसको परिणाम रोजगारीका लागि विदेश जाने लहर बढायो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
माओवादीलाई सशस्त्र राजनीति शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउन कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको दावी खड्काले गरेका छन् । १२ बुँदे समझादारी मार्फत माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याइरहँदा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदम समेत परास्त गर्न सफल भएको खड्काले दावी गरेका छन् । ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ गते कांग्रेस नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी लोकतन्त्र र नागरिकका अधिकार अपहरण गरेको र २०६१ माघ १९ मा सुरु गरेको प्रत्यक्ष शासनलाई पनि कांग्रेसले विफल बनाएको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ‘जनआन्दोलनकै बलमा राजतन्त्रको स्वेच्छाचारी युग समाप्त पार्दै माओवादीको हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वलाई समेत शान्तिपूर्वक समाधान गरी नेपाली कांग्रेसले फेरि लोकतन्त्र तथा नागरिक हकअधिकारलाई सुरक्षित गर्यो’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
