काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई हिजो निश्चित रुपमा अदालतले जेल सजायको आदेश दिन्थ्यो । ललिता निवास ( हाल प्रधानमन्त्री निवास) को जग्गा भूमाफियाको नियन्त्रणमा पुर्याउने गरी भएको घटनामा चार वटा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई सर्वोच्चले ‘नोटिस’मा लिइसकेको छ । जसमध्ये तीन वटा निर्णय माधव नेपाल मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो भने एउटा निर्णय डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। यो थाहा पाएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो प्रकरणलाई अघि बढाउन राज्यका सबै निकाय र अंगहरुसँग समन्वय गरे ।
प्रक्रिया अघि बढ्यो । त्यो संकेत थाहा पाएकै दिन नेपालमा राजनीतिक भूइचालो आयो । नेपाल र भट्टराईले रातारात देशी, विदेशी शक्ति गुहारे । बलियो बनिरहेको नेकपा फुटाउने र सत्ता हातमा लिने दाउ हेरेर बसेका नेपाली कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले नथापेको च्याखेमापनि दाउ पर्यो । ठूलो भाग खाने, एमाले नामको पार्टी नै कब्जा गरेर विशाल बामपन्थीहरुको एक्लो मठाधिश बन्ने सपना प्रचण्डमा देखाइयो । प्रचण्ड त्यो सपनाको रतिरागमा यसरी नाचे की मानौं कि सबै सिसाको घर छ केही धक्कामा नै धुलो हुनेछ । तर त्यो भइदिएन । ओलीको अदम्य साहस, कुटिल चाल, राजनेतृत्वबाट एमाले सग्लो नै रह्यो । तर प्रचण्ड र देउवाले नेपाल र भट्टराई बचाए, उनीहरु मात्र बचाएनन् । प्रधानमन्त्रीहरुमाथी साधारण सोधपुछ मात्र गरेर मुद्दा नचलाउँदा तत्कालिन मन्त्रीहरुपनि बचे । तर देश लुट्नेहरु जनताले बुझेका छन् ।
यो प्रकरण अझै सकिएको छैन । यो मुद्दामा मन्त्रिपरिषद् बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने देखिएको भनी अख्तियार स्वयंले उनीहरुलाई नै सहयोग पुग्नेगरी गैरकानूनी दाबी लिएर अदालत गएका कारण आज तत्कालिन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु बचेका छन् । साउनमा सर्वोच्च अदालतले पिरामिड शैलीमा अनुसन्धान गर्न र निर्णयकर्तालाई छानबिनको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको हो। त्यो आदेशको विपरित सरकारले साधारण सोधपुछ मात्र गरेर माधव नेपाल, बाबुरामसहितका तत्कालिन मन्त्रीहरु समेत बचाएको छ । यदी देशमा न्याय छ भने अब यो सार्वजनिक चासोको विषय बनेकाले अदालतले नै अनुशन्धान अधिकारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याएर पुनः छानबिन र अनुशन्धान अघि बढाउन आदेश दिनुपर्छ । देश लुट्नेहरु खुलेआम नागरिककै आँखा अगाडि बच्दा अरु राम्रा दलहरुको समेत साँख गिरेको छ । यो हुन दिनुहुन्न ।
देश र नागरिक लुट्ने माधव, बाबुराम, गच्छदारहरु मात्र हैन अब उनीहरु जोगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाहरुपनि अपराधि लुकाउने, संरक्षण दिने मतियारको अभियोगमा कानूनतः थुनिनुपर्छ । यो सरकार भएका बेला यसो नभएपनि भोलि अवश्य थुनिन्छन् । अन्यथा आदेश दिएको पालना गर्ने कर्मचारीहरुलाई मात्र थुन्ने नाईकेलाई खुलेआम राजनेता जस्तो बनाएर राख्ने हो भने झनै देशले धान्न नसक्ने विश्रृङलता आउनेछ ।
विशेष अदालतले बिहीबार ललितानिवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा फैसला गर्यो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोप लागेका तीनजना मन्त्रीले नै सफाइ पाए । मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रस्ताव तयार गर्ने सचिवहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको विशेष अदालतले त्यही प्रस्ताव सदर गर्ने मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो । एउटा निर्णय भने तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले समेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बाहिर पर्ने ललितानिवासको जग्गा कम्पाउण्डभित्र पार्ने र त्यहाँ रहेका मोही तथा अरू जग्गाधनीलाई बाहिरको सरकारी जग्गा दिएर शोधभर्ना गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयका कारण राजकुलो, बाटो र सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोहीको नाममा दर्ता भएको अख्तियारको दाबी थियो । त्यही प्रस्ताव अघि बढाएका कारण विशेष अदालतले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलाई दोषी ठहर गर्यो, तर मन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दियो ।
नक्कली मोहीहरूलाई जग्गा दिने प्रस्तावका कारण भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त दोषी ठहर भए, मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले सफाइ पाए । विशेष अदालतले बिहीबार सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त फैसलामा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलाई दोषी ठहर गर्नुमा मुख्य रूपमा दुईवटा आधारहरू उल्लेख छन् । सरकारी जग्गा मोहीलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको अनि मोहीको यथार्थ अवस्था नबुझेको भन्दै विशेष अदालतले बस्न्यातलाई दोषी ठहर गरेको छ । संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ- ‘मोहियानी हक पक्का नै नभएको अवस्थामा प्रतिवादीले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को प्रबन्ध छली झुट्टा मोहीहरूको नाम विवरण पठाएको कार्यमा प्रतिवादीहरूको बदनियत पुष्टि हुन आयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाउन तयार भएको त्यही प्रस्ताव सदर गरेका तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भने सफाइ पाएका छन् ।’
यो प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निरन्तर चासो, मुख्यसचिवले सचिवहरूको बैठकमा दिएको निर्देशनका आधारमा प्रस्ताव अघि बढाएका सचिव बस्न्यात सरकारी जग्गा मोहीलाई दिने प्रस्ताव अघि बढाएकोमा दोषी ठहर भए, त्यसलाई सदर गरेकोमा विशेष अदालतले गच्छदारलाई कसुरदार देखेन । ललितानिवासको जग्गा अनियमिततामा मन्त्रिपरिषद् नै मुख्य दोषी रहेको निचोडमा पुगेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल अख्तियारले नै मुद्दा कमजोर बनाएर पेश गरेकाले यस्तो नतिजा देखिएको बताउँछन् । उनी पाँच वर्षअघि ललितानिवास जग्गा अनियमितताबारे अध्ययन गर्न गठन भएको समितिका संयोजक समेत हुन् ।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अघि बढेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएकाले यो अवस्था आएको हो’ उनी भन्छन्, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा दायर गरेको भए अदालत विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न बाध्य हुन्थ्यो, मन्त्रिपरिषदको निर्णय देखाएर सफाइ दिने आधार बन्दैनथ्यो । प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा बाहिरको जग्गा कम्पाउण्डभित्र मिलाउँदा त्यहाँ मोही रहेको भनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तको पनि भूमिका थियो ।’
भूमिसुधार कार्यालयबाट गर्नुपर्ने काम मालपोतबाट हुनुपर्ने भनी उनले प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । अर्कोतर्फ जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार, मुआब्जा दिएर जग्गा लिनुपर्नेमा सट्टाभर्नाको निर्णय गरेको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो । बयानमा भने उनले मन्त्री श्रेष्ठकै निर्णय र निर्देशनमा आफूले काम गरेको बताएका थिए । त्यही प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले भने सफाइ पाए ।
ललितानिवास क्षेत्रमा नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरी त्यसको जग्गा अतिक्रमण गर्न अघि बढाइएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो । गुठी संस्थानबाट अघि बढेको त्यो प्रस्ताव भूमिसुधार मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो । त्यतिबेला सचिव दिनेशहरि अधिकारीले प्रस्ताव तयार गरेका थिए भने मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले मन्त्रिपरिषदमा लैजान सदर गरेका थिए । पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा अनियमितताको विषयमा विशेष अदालतले तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र सचिव दिनेशहरि अधिकारी दुवैलाई सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतले मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा तत्कालीन मन्त्री जोशीको ‘बदनियत नदेखिएको’ भन्दै सफाइ दिएको हो । भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीले ‘परिवर्तित सन्दर्भमा पुनः प्रस्ताव पेश गरेकोसम्म देखिएको’ भन्दै सफाइ दिएको हो । पूर्वसचिव त्रिताल मन्त्रालयको सचिवले तयार पारेको प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि त्यसमा मन्त्रीले समेत जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सचिवले सत्यतथ्य विवरण सहितको राय पेश गर्ने हो, मन्त्रीले अघि बढाएपछि त्यो मन्त्रीको समेत प्रस्ताव हो’ उनले भने, ‘एउटा मन्त्रालयबाट जानुपर्ने प्रस्ताव अर्कोबाट गएको छ, एउटा निकायको काम अर्कोले गर्ने भनी अघि बढाएको प्रस्ताव सदर गरेपछि मन्त्रीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था नहुनुपर्ने हो ।’
