काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सम्बन्ध बिग्रिएको चर्चा चुलिएको छ । तर शुक्रबार विहानै ‘आकष्मिक’ पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर अर्थमन्त्री महतले सम्बन्ध सुमधूर रहेको दाबी प्रस्तुत गरे । यसलेपनि प्रस्ट हुन्छ कि दालमा कुछ कालो पसिसकेको छ । उनले केही सञ्चार माध्यममा बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमाथि ‘गलत भाष्य’ सिर्जना हुने गरी समाचार सम्प्रेषण भएको बताए । ‘बजेट कटौती गरेको भनेर समाचार सम्प्रेषित भयो, बजेट कटौति गरेको होइन’, उनले भने, ‘जति सम्भव हुन्छ, बढी से बढी खर्च गर्न हामी कोसिस गर्छौं । त्यस्तै गरेर राजस्व पनि जति सम्भव हुन्छ, त्यो हामी उठाउन कोसिस गर्छौं ।’
कतिपयले यो पत्रकार सम्मेलनलाई ‘अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. महतको अन्तिम पत्रकार सम्मेलन हुनसक्ने’ भनेर टिप्पणी पनि गरे । अर्थमन्त्री डा. महत पनि सामान्य अवस्थाभन्दा अलि बढी हतास र हतारमा देखिए । अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी तन्त्रले पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न सुन्न चाहेन । प्रवक्ता धनिराम शर्माले २ वा ३ वटामात्रै प्रश्न लिने भने र ३ वटा प्रश्नमा ‘प्याक अप’ गरिदिए । यस्ता परिदृष्यले अर्थमन्त्रीमा महतको निरन्तरतामाथि साँच्चै प्रश्नचिन्ह लागेको हो त ? भन्नमा बल पुगेको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई डा. महत मन परेको छैन । डा. महत अहिले ढुकुटी कसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समयअघि कार्यकर्तालाई बाँड्ने खालका प्रस्तावमा बजेट माग गर्दा महतले ‘स्रोत नभएको’ भनेर अस्वीकार गरिदिएका थिए । मन्त्रालयका अधिकारीहरुको अनुसार अर्थमन्त्री महतले सुन तस्करी लगायतका केही महत्वपूर्ण मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाए, जसमा माओबादी केन्द्रका केही बरिष्ठ नेतासँग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरु तानिँदै छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल निकट स्रोतहरु ‘अर्थमन्त्रीले पाइलैपिच्छे अवरोध सिर्जना गरिरहेको’ टिप्पणी गर्छन् । आफ्नै पार्टीभित्र अधिकतर नेताहरुले नरुचाएका पात्र हुन् डा. महत । त्यसमाथि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि उनी एकमात्र ‘आँखाको कसिङ्गर’ बनेका छन् ।
अहिलेको सरकार बन्दा छिमेकी चीन चकित बनेको थियो । सोच्दै नसोचेको कदम चाल्दै प्रचण्डले वामपन्थी छोडेर कांग्रेससँग सरकार बनाए । चीनलाई यो सह्य छैन । चिनियाँ पक्षले अब यही सरकारमा आफूलाई सहज हुने रणनीति बनाउँन आफ्नो पकेटका नेता बर्षमान पुनलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिलाउने ठूलो प्रयास गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । यसो गर्नुमा चीनको बृहत्तर परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ–बीआरआई’ को कार्यान्वयन मुख्य कारक बनेको स्रोतले बताएको छ ।
उक्त चीनियाँ रणनीतिक परियोजनाको हिस्सा हुने भनेर नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तर त्यस परियोजना अन्तरगत महँगो ब्याजमा ऋण लिएर पुर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने शर्त भने पछिल्लो समय अन्योलमा परेको छ । यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन–एमसीसी’ को कार्यान्वयन अघि बढाए पनि चीनको ‘बीआरआई’ भने अघोषित रुपमा ‘स्थगित’ गरिदिएका थिए । देउवाले त्यसबेला अमेरिकाले जस्तै अनुदान दिने हो भने जति पनि पैसा लिने, तर महँगो ब्याजमा ऋण नलिने भनेर सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनै देउवाको सबैभन्दा निकट विश्वास पात्रका रुपमा हेरिने डा. महत अर्थ मन्त्रालयमा रहेसम्म आफूहरुको योजना पूरा नहुनेमा चिनियाँ पक्ष प्रस्ट भएपछि महत आउट गरेर पुनलाई इन गराउने रणनीतिमा भरमजदुर प्रयासरत छ चीन ।
यदी अर्थमन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शक्तिले सम्भव नभए चीनले सत्ता नै उलटफेर गर्ने रणनीति बनाएको छ । पछिल्लो समय नेकपा (एमाले), नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहितका केही दलका शीर्ष नेताहरुमा चीनले आफ्नो प्रभाव जमाएको छ । शक्ति संघर्षमा नेपाल क्षेत्रमा अहिले चीन बलियो बनेको छ । यो भूराजनीतिक कोर्षले अर्थमन्त्री तत्कालै फेराउँदैछ । यही सरकारबाट ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ–बीआरआई’ कार्यन्वयनमा ल्याउनसके एमाले र रास्वपाले समेत विरोध नगर्ने भएकाले चीनले यही सरकारबाट यो कार्य पूरा गराउने छ । त्यो सम्भव नभए सत्ता नै उलटफेर ल्याउनेगरी काम गर्दैछ ।
