काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशनमा पार्टीलाई संघीयताको मर्मअनुसार सञ्चालन गर्दै पार्टीलाई छरितो एवं क्रियाशील बनाउन सुझाव दिइएको छ। नेता हिमाल शर्माले पदाधिकारीसहित प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। पार्टी र राजकीय नियुक्तिमा आलोपालोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशलाई थप अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिए।
त्यस्तै दिलीपकुमार प्रजापतिले पार्टीलाई जनतासमक्ष लैजान नयाँ विधानले सहयोग गर्ने बताए। जातीय छुवाछुतलाई गम्भीर अपराधको रूपमा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ। केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या सकेसम्म कम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले पूर्णकालीन पार्टी सदस्यको व्यवस्था स्पष्टरूपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। त्यसैगरी कुमार पौडेलले पार्टीलाई विधिवतरूपमा सञ्चालनका लागि विधानलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिए। पार्टीले सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न विधान गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले घाइते तथा पूर्व जनमुक्ति सेनाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै पर्शुराम रम्तेलले पार्टी एकता, आन्तरिक मूल्यांकन र मनोनयनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र छुवाछुतलाई गम्भीररूपमा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। चुनाव चिह्न फेर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वभरका नेपालीलाई समेट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरे। त्यस्तै बामदेव क्षेत्रीले विधानलाई छरितो बनाउन सुझाव दिँदै प्रदेश र स्थानीय पार्टी समितिलाई कार्यकारी बनाउने गरी विधान हुनुपर्ने बताए। उनले पार्टीका सदस्यभन्दा पनि पार्टी शुभचिन्तकको अध्यक्षमा अनुशासन समिति बनाएर शक्तिशाली बनाउनुपर्ने सुझाव पेस गरे।
त्यस्तै हरिराज अधिकारी चुनाव चिह्न बदल्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै नागरिकता पाएपछि पार्टीको सदस्या प्राप्त गर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने सुझाव पेस गरे। उनले आयोगलाई सक्तिशाली बनाउनुपर्ने र सबै पार्टी समितिलाई साना र छरितो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। त्यस्तै रञ्जित तामाङले यही अधिवेशनबाट पार्टी विधान पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्दै आयोगलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने बताए। उनले सरकार र पार्टीलाई समावेश गरेर सत्ता सञ्चालन समन्वय समिति बनाउनुपर्ने सुझाव पेस गरे।
झक्कुप्रसाद सुवेदीले वैज्ञानिक समाजवादमा जानेगरी प्रस्तावना लेखिनुपर्ने बताउँदै जातीय छुवाछुत गम्भीररूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए। उनले नागरिकता पाएपछि पार्टी सदस्य दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न र स्थायी समिति हटाउन सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गरे। निर्मल आचार्यले पार्टी सदस्य अनलाइनमार्फत् नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने र पार्टीलाई प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने सुझाव पेस गरे। उनले स्थायी समिति विधानमा राख्न नपर्ने सुझाव रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई पार्टी संरक्षक समिति बनाउनुपर्ने बनाउनुपर्ने बताए। हालसम्म १० समूहले विधानमाथि सुझाव पेस गरिसकेका छन्। मंगलबारदेखि काठमाडौंको कमलाधिस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भएको अधिवेशनमा सहभागीलाई विभिन्न २० समूहमा विभाजन गरिएको थियो।
