२४ माघ, काठमाडौं । ५० करोड माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । सहकारी विभागको सिफारिसमा ५० करोडभन्दा बढी सेयर पूँजी र वार्षिक कारोबार भएका सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गरेको हो । सोही विधेयक मार्फत राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि संशोधन गरिएको छ । नेपाल सरकारले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नेगरी संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो ।
त्यसलाई प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संशोधन गर्दै ५० करोडभन्दा माथिको कारोबार भएको सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्नसक्ने गरी संशोधनसहितको प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेको थियो । यस्तै २५ लाखभन्दा बढीको निक्षेप सहकारी संस्थाले दिने नपाउने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्ने सरकारको प्रस्ताव संसदले अस्वीकार गरेको छ ।
सहकारी ऐन संशोधन गर्दै सहकारीमा निक्षेपको सीमा २५ लाख तोक्ने गरी ऐन संशोधन मस्यौदा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको थियो । सरकारले दर्ता गरेको विधेयकलाई संशोधन गर्दै सहकारी संस्थाले २५ लाखभन्दा माथिको निक्षेप लिन नपाउने व्यवस्था हटाएर प्रतिनीधिसभाले विधेयक पारित गरेको हो । संसदीय समितिले विधेयकलाई संशोधन गर्दै वित्तीय सहकारी संस्थाको सुशासन तथा जोखिमको आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्रै राष्ट्र बैंकले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने गरी राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई कमजोर बनाएको थियो । त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
