काठमाडौँ, माघ २१ गते । सङ्घीय कार्यालयमा अड्डा जमाएर बसेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा गएर अनिवार्य सेवा गर्नैपर्ने गरी सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याउँदै छ। नियमित रूपमा तीन वर्षसम्म सङ्घीय सरकारका कार्यालयमा बसेर सेवा गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सेवा गर्नैपर्ने गरी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागिएको हो। यसको तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले स्वीकृत गरेपछि केही दिनभित्रमै उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड निर्माण गरी लागु गर्न लागेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले केही कर्मचारी पहुँचका भरमा सङ्घमै बसिरहने र केही कर्मचारी भने स्थानीय तहमै बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न लागेको बताए । उनले भने, “मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिसकेको छ। मन्त्रालयले अब एक पटक अन्तिम छलफल गरी मन्त्रीबाट स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।”
लोक सेवा आयोगबाट नयाँ नियुक्ति तथा बढुवा भई आउने उपसचिव र सहसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने, शाखा अधिकृतका हकमा भने निजले माग गरेको अवस्थामा बाहेक सेवा अवधि तीन वर्ष पुगेपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटाउने मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नयाँ मापदण्डमा छ स्थानीय तहमा निमित्तको विकृति न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई पनि मापदण्डले कडाइ गर्न खोजेको छ। अहिले पनि करिब दुई सय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्तकै भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
जथाभाबी र कनिष्ठलाई पनि निमित्त दिँदा कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारीबिच आन्तरिक द्वन्द्व हुँदै आएको छ। कर्मचारीबिचको यस्तो आन्तरिक द्वन्द्वलाई निरूपण गर्ने गरी मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ। जस अनुसार कम्तीमा पाँच वर्ष कार्यानुभव भएकालाई मात्र निमित्त दिने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कामकाज गर्न चाहेको स्थानीय तहसम्बन्धी प्राथमिकता र स्थायी ठेगानालाई आधार मानी खटाइने व्यवस्था पनि मापदण्डमा गरिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव दाहालले प्रमुख प्रशासकीयमा खटाउँदा मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने पनि मापदण्डमा उल्लेख रहेको जानकारी दिए ।
कर्मचारी आफैँले माग गरेको अवस्थामा बाहेक अवकाश हुने पाँच वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा नखटाइने, विशेष परिस्थितिमा बाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा प्रमुख प्रशासकीयको सरुवा नगर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यावधि कम्तीमा दुई वर्षको हुने छ तर मन्त्रालयले विशेष परिस्थितिमा कारण खोली एक वर्ष अवधि पूरा भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रशासनविद् एवं कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. बालचन्द्र मिश्रले सरकारले खटाएको स्थानमा नजाने कर्मचारीको बढुवा नहुने व्यवस्था नभएसम्म जुनसुकै मापदण्ड बनाए पनि कार्यान्वयन नहुने बताए । उनले भने, “सरकारले बनाउने कानुन कर्मचारीको वृत्तिविकास, सेवा सुविधासँग नजोडिएसम्म व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न समस्या हुन्छ।” अहिले गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत, नगरपालिका उपसचिव र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ।
