१० माघ, काठमाडौं । सरकारले उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव आह्वान गरेको छ । ७ माघमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै १५ दिनभित्र देश–विदेशबाट सुझाव पठाउन आह्वान गरेको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा नेपालमा केन्द्रीय, प्रदेश र मानित गरी तीन प्रकारका विश्वविद्यालय रहने कल्पना गरिएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका मध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, लुम्बिनी वौद्ध विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा राखिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई भने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा भएको योगदान, संस्थागत क्षमता र प्राज्ञिक उन्नयनको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रको रुपमा प्रस्ताव गरेको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका अन्य विश्वविद्यालयलाई भने पाँच वर्षभित्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रुपमा स्तरोन्नति हुन नसके प्रदेश विश्वविद्यालयमा घटुवा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रका रुपमा वर्गीकृत विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति वा सभापति शिक्षा मन्त्री र प्रदेश विश्वविद्यालयको कुलपति मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । गैरनाफामूलक विश्वविद्यालयमा भने बोर्ड अफ ट्रष्टिजको प्रमुख सभापति वा चेयरमेन हुनेछ ।
उच्च शिक्षा आयोग
मस्यौदाले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको छ । मुलुकको उच्च शिक्षा व्यवस्थापन गरी उच्चस्तरीय मानव संशाधनको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि उच्च शिक्षाको नियामक निकायका रुपमा एक उच्च शिक्षा आयोग रहने उल्लेख गरिएको छ । सात सदस्यीय सदस्य सहितको आयोगमा दुई जना महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदामा केन्द्रीय विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवा गर्न एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग रहने परिकल्पना गरिएको छ ।
