२०८१ भाद्र ३१ गते सोमवार | 2024 September 16th Monday

Preeti To Unicode   www.en.janaboli.com      www.pressadda.com

लामिछानेको ग्यालेक्सी मिडियाको सेयर वैधानिक रुपमा बिक्री भएको देखिएन

काठमाडौं । कम्पनी ऐन २०६३ ले व्यवस्था गरे बमोजिम १० लाखमाथी शेयर खरिद बिक्री गर्दा अनिबार्य रुपमा शेयर खरिद कर्ताले बिक्रि कर्ताको बैंक खातामा रकम डिपोजिट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यदि ग्लोबल आइएमइ बैंकले जारी गरेको पछिल्लो विज्ञप्तिलाई आधार मान्ने हो भने रबि लामिछानेको ग्यालेक्सी मिडियाको शेयर बैधानिक रुपमा बिक्री भएको देखिँदैन किनभने उनको नाममा डिपोजिट गरेको खातामा अपर्याप्त रकम भएको तथ्य ग्लोबल बैकले नै पुष्टि गरेको छ।

यदि अन्य बैकबाट कारोबार भएको भए उनले शेयर बिक्री गरेर आएको आम्दानी कर तिरेको हुनुपर्छ । यदि यी प्रकृया पूरा नगराइ कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गराइएको भए त्यसमा कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको बदमासी हुन सक्छ । या त रवि लामिछानेले गोरखा मिडिया प्रा.लि. अन्तर्गतको ग्यालेक्सी टिभिकौ शैयर होल्डर कायमै देखिन्छ । या रवि लामिछानेले झुट्टा बिवरण पेस गरेको ठहर हुन्छ । त्यसवापत उनले कानूनी सजाय भोग्नुपर्छ ।

सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडर समाचार आएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले खण्डन गरे । सोमबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी लामिछानेले सहकारीबाट एक करोड ८० लाख रुपैयाँ आफ्नो बैंक खातामा जम्मा नभएको दाबी गरे । सञ्चरमाध्यमले ग्यालेक्सी छोड्दा आफ्नो खातामा एक करोड ८० लाख रुपैयाँ सहकारीकै जम्मा गरेको भन्ने प्रमाणित गर्न खोजेर समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । बैंकको पत्र देखाउँदै उनले बैंकलाई नसोधीकन आफ्नो बिरुद्धमा समाचार लेखिएको र निजी खातामा एक करोड ८० लाख आएको कुरा सत्य नभएको दाबी गरे । उनले आफू ग्यालेक्सी टिभीमा आवद्ध हुँदा कुनै पनि बोर्ड बैठकले सहकारीबाट पैसा ल्याउने निर्णय नगरेको दाबी पनि गरे ।

सभापति लामिछानेले सञ्चारकर्मीमाथि व्यक्तिगत रुपमा आक्रमण गर्नु आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार पनि गरे । उनले सहकारीपीडितहरूको पक्षमा अन्तिमसम्म संघर्ष गरिरहने वाचा पनि गरे । पत्रकार सम्मेलनमा रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले ठूला सहकारी नियमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई फिल्डमा उतार्नुपर्ने बताए । सहकारी नियमन गर्न तत्काल दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्नुपर्ने र नियमन निकाय स्थापना नहुन्जेल ३ वर्षसम्म ५० करोड वा १ अर्बभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारी अनुमगन गर्न खटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले १ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको राष्ट्र बैंकको विशेष टोली खटाएर एउटा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने बताए ।

 

प्रकाशित मिति : २०८० माघ ९ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस