काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले वीर अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीका लागि कटौती गरिएको खाना र खाजासहित अक्सिजनको खर्च कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
बजेट कटौती गरेर वीर अस्पतालको सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न भएको भन्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र वीर अस्पताललाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । बिरामीको खाना, खाजा र अक्सिजनको समेत बजेट कटौती गरेर जनताको गाँसमा आर्थिक नाकाबन्दी गरेको जिकिर रिटमा गरिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक अर्ब १९ करोड ६१ लाख १९ हजार बजेट विनियोजन गरेको तर यो आवमा ७३ करोड एक लाख मात्र विनियोजन गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
अस्पतालको सुविधा काटिएकोमा स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । बस्नेत भने अर्थ मन्त्रालयले काटेको भनेर पन्छिँदै आएका छन् ।
