काठमाडौं । चिनियाँ अटो निर्माता कम्पनी बीवाइडीका गाडी आयात गर्दै आएकी यमुना श्रेष्ठले आफ्नो बदमासी छोप्न साझेदार विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेको पाइएको छ । सुरुमा यमुना र विशाल पण्डितको ५०–५० प्रतिशत स्वामित्वमा रहेको सूर्य गुड्स सप्लायर्सले बीवाइडीको गाडी आयात गर्ने अनुमति पाएको थियो । उक्त कम्पनी यमुनाले २०६९ असोज २ गते दर्ता गरेकी थिइन् । त्यसबेला बीवाईडी कम्पनीको सोलार प्यानल, ब्याट्री, टर्चलाइटजस्ता विद्युतीय सामग्री आयात गरेर बेच्न यो कम्पनी खुलेको थियो ।
उक्त कम्पनीले खासै राम्रो कारोबार गर्न सकेको थिएन । त्यही बीचमा बीवाईडीले विद्युतीय गाडीको उत्पादन सुरु गर्यो । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रबद्र्धन गर्ने भन्दै सरकारले यसको आयातमा भन्सार तथा अन्तशुल्क सहुलियत दिएपछि यमुनाले ‘बलियो साझेदार’ खोजिन् । यसै क्रममा विशाल पण्डित भेटिए । नेपालमा मेडिकल सामग्री आयात गरेर सरकारी संस्थाहरुलाई आपूर्ति गराउने काममा राम्रो सफलता पाएका पाण्डेसँग यमुनाले २०७४ पुस ४ गते एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिन् ।
उक्त समझदारी पत्रमा नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन आयात गरी ब्यापार गर्न सूर्य गुड्स सप्लायर्सको आधा स्वामित्व विशाल पण्डितलाई विक्री गर्ने र कम्पनीको पूँजी बृद्धि गर्ने व्यहोरो उल्लेख थियो । यस्तो समझदारी भएको १० दिनमै २०७४ पुस १४ गते कम्पनीको कुल १० हजार थान सेयरमध्ये ५ हजार थान सेयर युमनाले विशाल पण्डितलाई बेचिन् । त्यसै बेला कम्पनीको पूँजी १० गुणा बढाएर एक जनाको भागमा ५० हजार कित्ता सेयर हुने सुनिश्चित गरे ।
तर यमुनाले २०७२ चैत १७ मा खुलेको साइमेक्स इन्क कम्पनीमार्फत् बीवाइडीको गाडी भित्र्याउने र साइमेक्ससँग त्यही गाडी सूर्य गुड्सले किनेर बजारमा बेच्ने ‘घुमाउरो’ राणनीति अघि सारिन् । आफ्नो कम्पनीले गाडी आयात गर्ने, त्यो गाडी स्थानीय बजारमा बेच्नमात्रै अर्को कम्पनी खोलेर त्यसबाट गाडी आयातका लागि धरौटी राख्न डेढ अर्ब पैसा जुटाउने रणनीति उनले अघि सारिन् । तर सूर्य गुड्सको अध्यक्ष रहेका पण्डितले कम्पनी विगारेको भन्दै यमुनाले २०७९ असार ३० गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेकी छिन् ।
युमनाले वर्षमा १०० वटा गाडी बेचेर ७ करोड नाफा कमाउने योजना भए पनि सूर्य गुड्सबाट काम हुन नसकेको भन्दै सेयर विक्रीदेखि मुद्दामा जाँदासम्मको साढे ४ वर्षमा आफूलाई ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ घाटा परेको दाबी गरेकि छिन् । उनले अदालतसँग उक्त रकम र त्यति नै क्षतिपूर्ति पनि पण्डितले आफूलाई दिनुपर्ने माग गरेकी छिन् । त्यतिमात्रै होइन, सूर्य गुड्सबाट पण्डित बाहिरिनु पर्ने र उक्त कम्पनी आफूले एकल स्वामित्वमा प्राप्त गर्नुपर्ने माग पनि उनले राखेकि छिन् ।
सुरुमा बीवाईडीको गाडी आयात गर्नमात्रै होइन, २०७४ सालमा सरकारी ठेक्कामा लुम्बिनी विकास कोषका लागि मिनिबस खरीदमा पनि मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका पण्डितलाई पाखा लगाउन यमुनाले अदालतको बाटो समातेपछि पण्डित पनि न्यायको गुहार लगाउन पुगे ।
सरकारले लुम्बिनीमा सञ्चालन गर्न भनेर एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा खरीद गरेको बीवाईडी कम्पनीको मिनिबसमा तोकिएको मापदण्ड नपुगेको भनेर छानबिन समितिले विभिन्न कमजोरी औंल्याएको थियो ।
यमुनाले आफू विरुद्ध मुद्दा हालेको एक महिनापछि २०७९ साउन २९ मा पण्डितले पनि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हाले । श्रेष्ठसँगको चिनजानका आधारमा संयुक्त रुपमा सूर्य गुड्स सप्लायर्समा आधाआधा सेयर रहने गरी बाँडफाँट गर्ने र बीवाईडीको विद्युतीय गाडी ल्याइ बिक्री गर्ने भन्ने छलफल र सहमतिपछि आफू कम्पनीमा ५० प्रतिशत सेयर खरिद गरी जोडिएको पण्डितले उल्लेख गरेका छन्।
बीवाईडी अटो प्रडक्टको डिलरसिप इजाजत लिइ सूर्य गुड्स सप्लायर्सले तत्कालिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा संयुक्त खाता खोलेर दुवै सेयरधनीको संयुक्त हस्ताक्षरमा खाता सञ्चालन गर्दै आएको भनेका छन्। पण्डित अहिले फेरी बीवाईडीको विनजेश खोस्ने प्रयासमा छैनन् । ‘एउटी महिलाले उद्यम गरेर खान खोजेको’ भन्दै उनले आफू पुनः बीवाईडीको ब्यापार खोस्ने लफडामा नलागेको बताउँछन् ।
अहिले बीवाईडीको गाडी साइमेक्स इन्कले भित्र्याइरहेको छ । पण्डितको सेयर भएको कम्पनी सूर्य गुड्सले यो अधिकार पाएको छैन । त्यसैले यसमा न्यायिक झगडा गरेर पनि ब्राण्ड किन्न सकिन्न भन्नेमा पण्डित स्पष्ट छन् । आफू यो ब्यापारको गोलचक्करमा ‘फसेको’ मान्ने पण्डित अब यो विबादबाट बाहिर आउन चाहन्छन् ।
उनले अदालतलाई पनि बीवाईडीको गाडी नेपाल ल्याउनका लागि आफूले पटक पटक गरी १२ करोड रुपैयाँ संयुक्त खातामा जम्मा गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनी अहिले त्यही १२ करोड फिर्ता मागिरहेका छन् । तर यमुनाले जस्तो क्षतिपूर्तिको दाबी उनले गरेका छैनन् ।
पण्डितका अनुसार इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा नै सवारी दर्ता किताब रहेको अवस्थामा सूर्य गुड्सको नाममा ६ वटा गाडि किनेर विक्री गरिएको थियो । बा २१ च ६१२१, बा २१ च ६११७, बा २१ च ६१२४, बा २१ च ४१३, बा २१ च ६११५ र बा २१ च ६११८ नम्बरका ती गाडी बेचेर सबै रकम श्रेष्ठले एकलौटी गरेको आरोप पण्डितले लगाएको भनेर विजनेश न्यूनजले खरब छापेको छ । उक्त पोर्टलमा पत्रकार शिव बोहराले ‘बीवाईडीमा साइमेक्सको बदमासी’ भनेर झण्डै दुई दर्जन समाचार सामग्री संप्रेषण गरेका छन् ।
उक्त गाडी खरीद गर्न सूर्य गुड्सले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग ऋण लिएको थियो । श्रेष्ठको हिनामिनाका कारण ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने रकमसमेत नतिरिएको पण्डितले उल्लेख गरेका छन्। त्यही कारण बा २१ च ६११५ नम्बरको गाडी नै बैंकले नियन्त्रणमा राखेको उनले जनाएका छन्।
यसरी कारोबारमा समस्या देखिएपछि आफूले हरहिसाब मिलाउन भनेर ५१ लखा ७५ हजार रुपैयाँको इन्भेष्टमेन्टको चेक काटेर दस्तखत गरी श्रेष्ठलाई दिए पनि श्रेष्ठले उक्त रकम ‘र्यापिड सर्जिकल प्रालि’को खातामा जम्मा गरीदिएर आफूलाई झुक्यानमा पारेको पण्डितले उल्लेख गरेका छन्। जसमा आफ्नो साथीको कम्पनीलाई सापटी दिएको र केही समय ब्याजसहित रकम फिर्ता हुने जवाफ श्रेष्ठले दिएको पण्डितले उल्लेख गरेका छन्।
विशाल पण्डित र यमुना श्रेष्ठ ।
कम्पनीमा आधा स्वामित्व भए पनि आफूलाई जानकारीसमेत नदिइ कम्पनीको रकम श्रेष्ठले एक्लै झिकेर खाएको विवरण पण्डितले फिराद पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। कम्पनीको सेयरधनीको हकहितविरुद्ध कम्पनीको कारोबार सञ्चालन भएको भन्दै पण्डितले आफूलाई भएको नोक्सानीको बिगो र बिगो बराबरको रकम श्रेष्ठले तिर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
यसरी ६ थान गाडी बेचेर प्राप्त रहेको रकम, आफूले कम्पनीमा लगानी गरेको १२ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बेचेको गाडीको ६७ लाख ८५ हजार र चेकमार्फत दिएको ५१ लाख ७५ हजार रुपैयाँको हिसाब माग्दै पण्डित अदालत धाएका हुन् । उनले मुद्दा किनारा नलागेसम्म कम्पनीमार्फत बीवाईडीको खरिद बिक्रीमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
मुद्दा नटुंगिएसम्म बीवाईडी आयात गर्न दिन नहुने माग राख्दै पण्डितले २०७९ फागुन २९ मा अर्को उजुरीपत्र पनि उच्च अदालतमा दर्ता गराएका छन् । यसमा उनले सूर्य गुड्समा साझेदार रहेकी यमुना श्रेष्ठसँगै साइमेक्स इंक प्राइभेट लिमिटेड, साइमेक्समा साझेदार रहेका यमुनाका भाइ अनिल श्रेष्ठ र ग्लोबल आईएमई बैंकको कुपण्डोल शाखालाई पनि विपक्षी बनाएका छन्। यसमा उनले २०७५ साउन ९ गते सूर्य गुड्समार्फत बीवाईडीको गाडी ल्याइ बिक्री गर्नेगरी एजेन्सी दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको सन्दर्भसमेत जोडेका छन् ।
तर यी मुद्दाहरु निरन्ततर सार्दे लाने, हेर्न नमिल्ने र हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्दे आएको छ । यद्यपि, अदालतले पेशी राख्नमा ढिलाइ गरेको छैन । अहिले पण्डित पक्षका वकिलहरु यमुना र उनका सहयोगीले कतिञ्जेलसम्म पेशीलाई धकेल्न सक्छन् भनेर नियालिरहेको बताउँछन् ।
