काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी मुद्दामा सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद, ३ लाख जरिवाना र २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसलापछि उनी कैदमा जान्छन् वा जाँदैनन् भन्ने प्रश्नको चर्चा सबैतिर भइरहेको छ । अदालतको फैसलापछि पनि सम्पर्कमा नआएका सन्दीपको अबको बाटो के हुन्छ भन्ने चासो देखिएको हो ।
जबरजस्ती करणी मुद्दामा कसुरदार ठहर भइसकेपछि कैद बस्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हो । मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधिले जिल्ला अदालतले ठहर गरेको कसुरका आधारमा थुनामा बस्नै पर्ने वा बाहिर बसेर समेत पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्थालाई प्रस्ट्याएको छ । जिल्ला अदालतले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ को उपदफा ३ को ‘ङ’ बमोजिम १८ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी उमेरकी महिला पीडित भएको उल्लेख गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई ८ वर्षको कैद सजाय तोकेको छ । यसअघि ४ महिना थुनामा बसिसकेका सन्दीपले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम अब साढे ७ वर्ष कैद बस्नुपर्ने छ ।
सामान्यतः फैसलाको पूर्णपाठ २१ दिनभित्र आउनुपर्ने हो । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि ७० दिनभित्र सन्दीपले मुलुकी फौजदारी कार्यविधिको १३४ को उपदफा १ बमोजिम उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् । यसरी पुनरावेदन दिँदा सामान्यतः कैदमा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सन्दीपको हकमा भने उच्च र सर्वोच्च दुवै अदालतबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुँदाका बखत थुनामा बस्नु नपर्ने आदेश भइसकेको र १० वर्षभन्दा कम सजाय भएकाले फौजदारी कार्यविधिको १३७ को उपदफा २ बमोजिम धरौटीमा कारागारबाहिरै बसेर मुद्दाको सुनुवाइका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । जसलाई उच्च अदालतले मनासिब ठानेमा धरौटी वा जमानत लिई बाहिरबाटै पुनरावेदन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । अन्यथा सन्दीप उच्च अदालतको फैसला नआउन्जेलसम्म कैदमै बस्नुपर्नेछ ।
