काठमाडौं । विद्यार्थी संघसंगठनहरूले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिकलगायत सेवा, सुविधा लिनेका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लविङ गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आइतबार भएको छलफलमा विद्यार्थी संघसंगठनका नेताहरूले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि यो व्यवस्था कानुनमै समावेश गर्न सुझाव दिएका हुन्।
‘नगर प्रमुख, शिक्षक, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैको छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन जोड दिनुपर्छ’, नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले भने, ‘पुँजीवादी देशहरुले पनि शिक्षा निस्शुल्क गरेका छन्। हामी समाजवाद उन्मुख देशले माध्यमिक तहसम्म निस्शुल्क गर्न लाग्नुपर्छ। उनले विद्यालयको पाठ्यक्रममा ‘फाइनान्सिल लिट्रेसी’ र ‘कोडिङ’ सिकाउनुपर्ने बताए। ‘माध्यमिक तहमा कोडिङ पढाउने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’, उनले भने, ‘हामीले विद्यालयमा जीवन उपयोगी र राष्ट्रवादी शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
नेकपा (एमाले) को भातृ संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले प्रहरी, सेना, शिक्षक र राष्ट्रसेवकका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। ‘नीति निर्माणमा हुनेले सार्वजनिक विद्लयायमा पढाउन रुची नदेखाउने भएकाले ऐनमै यो व्यवस्थता राख्नुपर्छ’, उनले भने। बडालले निजी लगानीका विद्यालय पाँचदेखि सात वर्ष भित्रमा अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुने बाध्यकारी व्यवस्था राख्नुपर्ने पनि बताए। सरकारले ल्याएको विधेयकमा विद्यालाय शिक्षामा निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए।
सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक चयनका लागि स्थानीय तह भित्रका शिक्षकहरुको प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था सच्याउनुपर्ने सुझाव उनको छ। ‘आधारभूत तहको प्रअ आवश्यक भए सोही तहमा अध्यापन गराउने देशभरका शिक्षकबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ, माध्यमिक तहमा आवश्यक भए पनि देशभरबाट प्रस्तिस्पर्धा गारउनुपर्छ’, उनले भने, ‘प्रअ चयनको दायरा बढाउँदा सक्षम र योग्य चयन हुन सक्छ।’
सरकारले ल्याएको विधेयकमा कुनै गाउँ वा नगरभित्रका विद्यलायमा प्रअ नियुक्ति गर्नुपर्ने भए सोही पालिकाभित्र अध्यापन गराइरहेका शिक्षकहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताव छ। समितिमा धारणा राख्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) को भातृ संगठन अनेरास्वियु (क्रान्तिकारी) की अध्यक्ष पञ्चा सिंहले सार्वजनिक विद्यलायमा राष्ट्रसेवक र कर्मचारीका छोराछोरीलाई पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले निजी लगानी र सार्वजनिक गरी दुई खाले शिक्षाको व्यवस्था गर्न नहुने बताइन्। ‘निजीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ, धेरै पैसा धेरै शिक्षा, कम पैसा कम शिक्षा र छैन पैसा छैन शिक्षा भन्ने ढंगले विधेयक ल्याइएको छ’, सिंहले भनिन्, ‘मुठ्ठीभर माफियाका लागि निस्शुल्क शिक्षाको दायित्वबाट पन्छन पाइन्नँ।’
शिक्षकहरुले स्थानीय तहको मातहत नबस्ने भन्दै राखेको मागमा सरकारले सम्झौता गरेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाइन्। ‘स्थानीय तहको मातहत बस्दैनौँ भनेर शिक्षकहरुले आन्दोलन गरेका छन्। संविधान विपरीत स्वेच्छाचारी ढंगले हामी कहाँ बस्छौँ कहाँ बस्दैनौँ भन्न मिल्दैन,’ उनले समिति बैठकमा भनिन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को भ्रातृ संगठन समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रमेश यादवले पनि नेपाल सरकारबाट पारिश्रमिक लिने गरेका कर्मचारीका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपपर्नेमा जोड दिए।
‘सरकारी कर्मचारीहरुलाई नै विश्वास छैन कि क्या हो, सरकारी विद्यालयमा पढाइ हुन्छ भन्नेरु’, यादवले भने, ‘मन्त्रीका छोराछोरीहरुको नाम सरकारीमा लेखाउनुहोस्। तलबभत्ता सरकारको खाने तर शिक्षककै छोराछोरी सरकारीमा पढ्दैनन्। अरुलाई कसरी विश्वास हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे सरोकारवालासँग लगातार छलफल गर्दै आएको छ।
समितिले सरोकारवालासँग छलफलपछि विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँग छलफल र प्रदेश–प्रदेशमा पुगेर विद्यालयहरुको भ्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यसपछि माथ विधेयकमा दफाबार छलफल सुरु गर्ने समितिको तयारी छ। समितिले विधेयकमाथि सर्वसाधारणको सुझाव माग गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि संसदको वेबसाइटमार्फत् सुझाव संकलन गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ।’
