काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएका सम्झौताको पूर्णरुप सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन संसदको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले निर्देशन दिएको छ । साथै समितिले सन्धि ऐनले किटान गरेअनुसारका नेपाल पक्ष राष्ट्र पक्ष भई गरेका सन्धि सम्झौताहरुको सम्पूर्ण विवरण पनि उपलब्ध गराउन कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ । यसको समय अवधि भने तोकिएको छैन ।
समितिले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले यही पुस १९ गते गरेको नेपाल भ्रमणको बेला दुई देशबीच भएका सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी गराएका थिए । त्यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समिति सदस्यहरुबीच प्रश्नोत्तर समेत भएको थियो । छलफलको क्रममा समिति सदस्यहरुले नेपाल सरकारले गरेका सन्धी सम्झौताहरुको जानकारी नै नहुने गरेको बताएका थिए ।
बैठकको अन्त्यमा समितिकी सभापति विमला सुवेदीले नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भई गरेका सन्धि सम्झौताहरुको सम्पूर्ण विवरण कानून मन्त्रालयमार्फत् माग गर्ने निर्णय भएको सुनाइन् । विभिन्न मुलुकहरु वा अन्तर सरकारी संघ संगठनहरुसँग भएका सन्धि सम्झौताहरु, सम्झौता भएका मिति र सम्झौताको अवस्था, संसदले अनुमोदन गरेका वा अनुमोदन गर्न बाँकी रहेका समेत खुलेको विवरण उपलब्ध गराउन समितिले भनेको छ ।
