१४ मंसिर, काठमाडौं । गत असोज २३ मा नेपाल र यूरोपेली मुलुक जर्मनीबीच श्रम सम्झौता भयो । दुवै राष्ट्रले ‘दक्ष श्रम आप्रवासन तथा ज्ञान आदान प्रदान सम्बन्धी संयुक्त घोषणा पत्र’मा हस्ताक्षर गरेसँगै नेपालबाट कामदार लैजाने वैधानिक बाटो खुल्यो ।
नेपालले पहिलोपटक युरोपी मुलुकमा श्रम बजारका लागि बाटो खुला गरेसँगै रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली श्रमिकमा उत्साह थपेको छ । नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेशिया र खाडी मुलुक बनिरहेको बेला युरोपमा पनि बाटो खोलिनुलाई सरोकारवालाहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । अब जर्मनीलाई चाहिने जनशक्ति तयार पार्न सके नेपालीले अवसर पाउनेछन् ।
श्रम सम्झौता अनुसार गभरमेन्ट–टु–गभरमेन्ट (जीटुजी) प्रक्रियाबाट नेपालले जर्मनीमा काम गर्ने जनशक्ति पठाउन लागेको हो । अर्थात नेपाल सरकारले नै जर्मनीमा माग भएअनुसारका श्रमिकहरु पठाउनेछ । त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरे बताउँछन् । त्यसका लागि प्रोटकल र आवश्यक कार्यविधिहरु तयार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘पहिलो चरणमा कति संख्यामा, कस्ता श्रमिक कसरी पठाउने भन्ने सबै निर्धारण गर्ने काम प्रोटोकलले गर्छ’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘त्यसका लागि प्रोटोकल बनाउनु हाम्रो पहिलो काम हो ।’ प्रोट्रोकल तयार भएमात्र श्रमिकको संख्या तोकेर विज्ञापन खोल्न सकिने उनले बताए । श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजिव पोखरेलले अबको दुई महिनाभित्र सबैखाले गृहकार्य सकेर श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । त्यसका लागि अहिले समिति बनाएर प्रोटोकल बनाउने काम भइरहेको छ । ‘श्रमिक संख्या, उमेर, योग्यता लगायतका कुराहरु समेटेर प्रोटोकलको ड्राफ्ट तयार गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि जर्मनीसँग राय सुझाव लिएर अन्तिम तयारी दिनेछौं । त्यसपछि जर्मनीले माग गरेअनुसारका जनशक्तिका लागि विज्ञापन खुल्ने उनले बताए । उनका अनुसार जर्मनीमा काम गर्न जानेले त्यहाँको भाषा जानेको हुनुपर्नेछ । भाषा र शिप परीक्षण गरेर मात्र जर्मनी जान पाइने छ ।
कस्ता श्रमिक जान पाउँछन् ?
मन्त्रालयका अनुसार जर्मनीको श्रम बजारले माग गरेपछि मात्र कस्ता र कुन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक नेपालले पठाउने भन्ने टुंगो लाग्ने छ । यद्यपि श्रम सम्झौताको क्रममा विशेष गरी निर्माण र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक लैजाने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयका सहसचिव समेत रहेका पोखरेल बताउँछन् । सरोकारवालाहरुका अनुसार युरोपमा प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको माग बढ्दो छ । खासगरी कृषि, खाद्य उद्योग, होटल र निर्माण क्षेत्रमा कामदारको माग बढी भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी बताउँछन् । ‘ड्राइभर, कार्पेन्टर, कृषि, होटल र भवन निर्माण क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा माग देखिन्छ’ उनले भने ।
रोमानियामा पनि अवसर
नेपालीको श्रम गन्तब्य बनिसकेको रोमानियासँग पनि गत असोज १९ गते श्रम सम्झौता भएको थियो । नेपालमा छिट्टै रोमानियाका लागि राजदूतावास स्थापना गर्ने र आप्रवासी कामदारको माग प्रमाणीकरण तथा प्रवेशाज्ञा जारी गर्ने तयारी छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार ती कार्यलाई सरलीकरण गर्न रोमानिया सहमत छ । त्यस्तै महिला श्रमिकहरुलाई समेत लक्षित गरी सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीलाई संयोजन गर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी सहकार्य गर्न पनि रोमानिया तयार छ ।
रोमानियामा अहिले पनि ठूलो संख्यामा आप्रवासी कामदार कार्यरत छन् । सामाजिक सुरक्षाको हकमा रोमानियामा कार्यरत आप्रवासी कामदारहरुले रोमानियाका नागरिक सरह सामाजिक सुरक्षाको उपभोग गर्न पाउने बाटो समेत खुला भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा रोमानियामा श्रम स्वीकृति लिएर १३ हजार १३७ जना नेपाली पुगेको तथ्यांक छ ।
नेपालले लिन सक्छ लाभ
खाडी र मलेसियाको तुलनामा कम्तिमा दोब्बर आम्दानी हुने र श्रमिकमैत्री कानूनहरु रहेका यूरोपेली मुलुकमा नेपाली कामदारको वैधानिक बाटो खोल्नु सकारात्मक भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यूरोपको श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिक पनि राम्रो भएको हुँदा बढी भन्दा बढी दक्ष जनशक्ति पठाएर रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न सक्ने उनीहरु तर्क राख्छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भण्डारीले जर्मन, रोमानिया जस्ता यूरोपेली मुलुकमा ठूलो संख्यामा कामदारको माग भएको र खाडी, मलेसिया लगायत देशको तुलनामा कम्तिमा दोब्बर आम्दानी हुने बताउँछन् । ‘युरोपमा माग र आकर्षण बढ्दो छ’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले यी देशहरुमा जाने बाटो नखोल्दा चोर बाटोबाट गएर थुप्रै नेपाली फसिरहेका छन् । अब वैधानिक रुपमा जाने बाटो खोल्नुपर्छ ।’ उनले यूरोपका अन्य मुलुकहरुलाई वैधानिक श्रम गन्तव्य बनाउनुपर्ने बताए ।
