काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले २०७८ फागुन २० मा पाटन दरबार परिसर, पुल्चोक गाःहिटी (महानगरपालिका भवन अगाडिको पार्क) र जावलाखेललाई धूमपान निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । लगत्तै २०७९ भदौ ३० मा काठमाडौं महानगरले सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न निषेध गर्यो ।
यो निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै काठमाडौं महानगरले फेरि मंसिर २७ देखि आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र प्लास्टिकमा प्याक गरिएका सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री, भण्डारण तथा प्रयोगलाई पूर्ण निषेध गर्ने निर्णय लिएको छ । महानगरको स्वास्थ्य विभागले मंगलबार १५ दिनको अवधि दिएर सूचना जारी गरेको हो । चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, प्लास्टिकमा प्याक गरिएका कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानपराग वा यस्तै प्रकृतिका मुखमा राखेर रस लिने सुर्तीजन्य पदार्थको भण्डारण, बिक्री र प्रयोगमा रोक लगाउने उल्लेख गर्दै सूचनामा कसैले बिक्री गरेको देखे नगर प्रहरीले सामान जफत गर्ने भनिएको छ । यसअघि सूचना जारी गर्दा महानगरको आफ्नै कानुन नभएकाले अहिले आफ्नै कानुन आएकाले मंसिर २७ देखि बजारमा नगर प्रहरीले अनुगमन गर्ने स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताए । ‘खैनी, गुट्खा बिक्री गर्ने र सार्वजनिक स्थलको २ सय मिटर वरपर चुरोट सेवन गर्नेलाई नगर प्रहरीले पक्राउ गर्नेछ,’ उनले भने । खाद्यान्न पसल, पान पसललगायत कुनै पनि पसलमा चुरोट, खैनी, गुट्खालगायत वस्तु बिक्री गर्न नपाइने उनको भनाइ छ । होटल, रेस्टुरेन्टको हकमा भने ‘स्मोकिङ जोन’ छुट्याइनुपर्ने र त्यसबाहेक अन्यत्र बिक्रीवितरण तथा प्रयोग गर्न नपाइने उनले जानकारी दिए ।
महानगरले २९ औं महानगर दिवसको सन्दर्भ पारेर जनस्वास्थ्य र वातावरणमा हानि पुर्याउने सुर्तीजन्य वस्तुको भण्डारण, बिक्री र प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको विभाग प्रमुख पौडेलले बताए । ‘महानगरपालिकाले २०८० सालमा जारी गरेको जनस्वास्थ्य ऐनमा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा ४२ अनुसार सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थ बिक्रीवितरणमा रोक लगाउन सक्ने, निषेध गर्न सक्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोगले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा परिरहेको नकारात्मक असर रोक्न ऐनको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।’ ऐनले सार्वजनिक स्थलहरूको चार किल्ला तोकेर त्यस वरपर सुर्तीजन्य र जंक फुड बिक्रीवितरण गर्न निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले २०६८ सालमा नै सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन र नियमावली ल्याइसकेको छ । उक्त ऐनअनुसार सार्वजनिकस्थलको एक सय मिटर दूरी वरपर चुरोट, बिँडी, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, खैनी, गुट्खाको प्रयोग र बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ । ऐनको उपदफा ४ मा ‘कसैले पनि फुटकर रूपमा चुरोट, बिँडी वा सिगारको खिल्ली बिक्रीवितरण गर्न नपाउने,’ उल्लेख छ । तर, अस्पतालका गेट, पार्कलगायत सार्वजनिक स्थानमै चुरोटलगायत सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न राखिएका हुन्छन् । फुटकर रूपमै चुरोट खरिदबिक्री भइरहँदा सम्बन्धित निकाय मूकदर्शक बनेका छन् ।
ऐन, नियमावली मात्र होइन, सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ समेत जारी गरिसकेको छ । ऐन, नियमावली र निर्देशिकासमेत जारी भइसकेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उक्त ऐनले कानुनबमोजिम १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न नपाइनेजस्ता प्रावधान छन् । तर, यी प्रावधानहरू पनि कागजमै सीमित छन् । सुर्तीजन्य पदार्थको बजार अनुगमन र नियन्त्रण गर्न २०७४ माघ १० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रत्येक स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखलाई जिम्मेवारी तोकेको थियो ।
नेपालमा कुल २८.९ प्रतिशत मानिसहरूले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने ‘ननकम्युनिकेबल डिजिज रिस्क फ्याक्टर : स्टेप सर्भे–२०१९’ को रिपोर्टले देखाएको छ । तीमध्ये ४८.३ प्रतिशत पकोप–२८ मा नेपालले हिमालय क्षेत्रमा असरको विषय उठाउनेुरुष छन् भने ११.६ प्रतिशत महिला रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । नेपालमा वर्षमा करिब २७ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण हुने गरेको पनि उक्त रिपोर्टले जनाएको छ, जुन कुल मृत्युको १५ प्रतिशत हो ।
आर्थिक ऐन २०८० अनुसार स्वास्थ्य जोखिम करका रूपमा सरकारले विदेशबाट पैठारी हुने र स्वदेशमा उत्पादित बिँडीमा प्रतिखिल्ली ३० पैसा, चुरोट र सिगारमा प्रतिखिल्ली ६० पैसा र तयारी सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसलामा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँका दरले कर संकलन गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले खुद्रामा बेचबिखन हुने सुर्तीजन्य पदार्थमा ७० प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । नेपालमा अहिले ४१ प्रतिशतको हाराहारीमा कर लगाइएको छ । सन् २००३ को डिसेम्बरमा नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुर्ती नियन्त्रण महासन्धि (डब्लूएचओ फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोबाको कन्ट्रोल–डब्लूएचओएफसीटीसी) मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
यो महासन्धिलाई संसद्ले २०६४ कात्तिक २१ मा अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ । हाल नेपालमा सुर्तीजन्य उत्पादनको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्रात्मक सन्देश राख्नुपर्ने प्रावधान २०७२ जेठ १ देखि लागू गरिएको छ । यसबापत नेपालले ग्लोबल अवार्ड पनि पाएको थियो । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्नका निमित्त २०७३ चैत २ देखि पसलहरूले इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने नियम एकातिर छ । अर्कोतिर यस वर्षको ४ महिनामै १ अर्ब ८३ करोड ६४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको तयारी चुरोट, सुर्ती तथा त्यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गरिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको तयारी चुरोट, सुर्ती तथा त्यसको कच्चा पदार्थ आयात गरिएको छ । अनुसन्धान विशेषज्ञ डा. जयकुमार गुरुङका अनुसार नेपालमा करिब ५० लाखभन्दा बढी व्यक्तिले धूमपान गर्छन् । अहिलेको अवस्थालाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने अबको २७ वर्षपछि अर्थात् सन् २०५० सम्ममा हरेक वर्ष करिब ५२ हजार नेपालीको मृत्यु सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोगका कारण हुनेछ ।
