काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स खरिद प्रकरणमा ३ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित तत्कालीन २ मन्त्री, सचिवसहित उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका बहालवाला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री एवम् वहालवाला सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित तत्कालीन दुई मन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको हो ।
बस्नेतकै पालामा भएको नीतिगत निर्णयानुसार डेढ अर्ब रुपैयाँको प्रविधि खरिद गरिएको थियो । उक्त प्रविधि ल्याउन उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुराको कुनै अध्ययन नगरी कमिसन खानकै लागि पहिलो चरणमा डेढ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरिएको उच्च स्रोतले बतायो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्समा झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको अख्तियारको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने नीतिगत निर्णय गर्दा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र प्राधिकरणमा अध्यक्ष दिगम्बर झा थिए । त्यसबीचमा सञ्चार सचिवको जिम्मेवारी हरि बस्याल र महेन्द्रबहादुर गुरुङले सम्हालेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा २०७४ साल साउन ११ गते बस्नेत सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
दोस्रो चरणमा प्रविधि खरिदका लागि एलसी खोल्ने, नपुग रकम माग र स्वीकृत गर्ने र खरिदको नीतिगत निर्णय तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेद्रबहादुर कार्कीको पालामा भएको थियो । देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेको समयमा २०७८ असोज २२ गते ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेबारी सम्हालेका थिए ।
टेरामक्स दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि अनुगमन तथा भ्वाइस र डेटाको कुल भोल्युम परीक्षण गर्ने प्रविधि हो ।
