काठमाडौं । अपराध न्यूनीकरण र अवैध मोबाइल फोनको कारोबार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
यस प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइललाई चल्न नदिने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूची तयार गरेको छ। ‘ग्रे लिस्ट’ भनिएको उक्त सूचीमा कम्तीमा ५८ लाख मोबाइल छन्। यस्तो अवस्थामा याे जानकारी तपाईका लागिपनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
मोबाइलमा भएको आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्यो भने ‘ग्रे लिस्ट’मा हुँदैन। दर्ता नगरी सिम राखेर चलाएका मोबाइल भने ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखिएका छन्। ती माेबाइल नचल्ने बन्नेछन् ।
दर्ता गर्न के कागजात चाहिन्छ?
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार, व्यक्ति स्वयंले राहदानी वा नागरिकता, विदेश जाँदा र फर्कंदाको बखत लागेको अध्यागमनको छाप देखिने राहदानीको पृष्ठ वा बोर्डिङ पाससहित आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरू अपलोड गरी मोबाइल दर्ताका लागि आवेदन दिन सकिन्छ।
एमडीएमएसमा आवेदन प्राप्त भएको जानकारी आवेदकले प्रविष्ट गरेको इमेलमा जान्छ। त्यसैगरी २ देखि ३ दिनभित्र उक्त आवेदन स्वीकृत भई मोबाइल दर्ता भएको वा कारणसहित आवेदन अस्वीकृत भएको जानकारी इमेलमै प्राप्त हुन्छ। यसको लागि कुनै शुल्क लाग्दैन।
कागजात नभए के गर्ने?
आर्थिक विधेयक–२०८० को दफा २४ ले २०७९ भाद्र ३० देखि २०८० जेष्ठ १५ सम्म नेपालमा सञ्चालनमा आएका तर एमडीएमएसमा दर्ता नभएका मोबाइललाई तोकिएको राजस्व तिरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। राजस्व अनलाइनबाटै तिर्न सकिन्छ।
कनेक्ट आईपीएस छनोटपश्चात् देखिने क्युआर कोड स्क्यान गरी कुनै भुक्तानी सेवा प्रदायकको एप्लिकेसनबाट रकम तिर्न सकिन्छ। भुक्तानी सफल भएको एक घण्टाभित्र मोबाइल दर्ता हुन्छ।
प्राधिकरणले ‘ग्रे लिस्ट’मा भएका मोबाइल मात्रै दर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक विधेयक–२०८० को दफा २४ ले ‘ग्रे डाटाबेस’मा भएका मोबाइललाई मात्रै दर्ताको सुविधा प्रदान रहेको छ।
