१६ असोज, काठमाडौं । सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को संशोधन गरी चेक अनादरलाई बैंकिङ कसुर बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । केही समयअघि मन्त्रीपरिषद्बाट पारित विधेयकमा चेक अनादरको विषयलाई बैंकिङ कसुर मान्ने र त्यस्तोमा अधिकतम् दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
सरकारले चेक अनादरलाई बैंकिङ कसुर बनाउने प्रयोजनकै लागि बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । यसअघिको ऐनमा यस सम्बन्धमा पर्याप्त व्यवस्था नभएको तथा सर्वोच्च अदालतले भिन्नभिन्न प्रकृतिमा फैसला गरेपछि चेक अनादरको विषयमा कानूनी एकरुपता थिएन । विधेयक पारित भएपछि त्यसमा स्पष्टता हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ‘कसैले पनि आफ्नो बैङ्क खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीको लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैङ्कसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । यसअघिको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा ‘आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटीदिन नहुने’ व्यवस्था मात्रै थियो ।
साथै, बैंकले भुक्तानीको लागि आएको चेकमा आवश्यक रकम खातामा नभए चेक धारकलाई फिर्ता दिनुपर्ने र त्यसरी फिर्ता हुन आएको चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा तीस दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । चेक फिर्ता दिँदा बैंकले खातावालालाई दिएको सूचनाको अभिलेख राखिसकेपछि त्यसको व्यहोरा चेकमा समेत जनाई त्यस्तो चेक धारकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
३० दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक धारकले फिर्ता गरिएको चेकमा उल्लेख गरिएको रकम भुक्तानी माग्दा खातामा आवश्यक रकम मौज्दात नभएर भुक्तानी दिन नसकिने भएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गरी त्यस्तो चेक धारकलाई फिर्ता गरिदिनु पर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । तर, खातावालालाई बैंकमा पर्याप्त रकम नरहेको सूचना दिएकोमा खातावालाले जुनसुकै बखत त्यस्तो चेक फिर्ता लिई धारकलाई चेकमा उल्लिखित रकम भुक्तानी दिन भने सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि भने अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेअनुसार हुने प्रस्ताव गरिएको हो ।
तीन महिना कैदलाई २ वर्ष बनाइयो
संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव भएको चेक अनादर प्रमाणित भएमा चेक जारी गरीदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरीदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना साथै जेल सजायको समेत प्रस्ताव गरिएको छ । चेक अनादरमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, पाँचलाख रुपैयाँभन्दा बढी दश लाख रुपैँयाँसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद, दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैँयाँसम्म बिगो भए ६ महिनासम्म कैद र पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि दुई वर्षसम्म कैद सजाय प्रस्ताव भएको हो । यसअघिको ऐनमा यस्तो कसुर गर्नेलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था थियो । चेक अनदार गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएमा उक्त ऐनमा प्रस्ताव गरिएको सजायमा थप एक वर्ष कैद हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
