काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सीमा तत्कालै खुलाउने भएको छ । मंगलबार भएको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वयन समितिको छलफलपछि नेपाल राष्ट्र बैंक मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा खुलाउने तयार भएको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले खुलाउनुभयो ।
बजेटमा आएको नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको सम्बन्धमा छलफल गर्न मंगलबार समितिको बैठक बसेको थियो । बैठक एजेन्डाअनुसार नै छलफल भएपनि अन्तिममा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको विषयमा छलफल भएको हो । छलफको अन्तिमतिर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशकरण महतले नै भू–उपयोग नियमावली संशोधन मार्फत जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको भन्दै अब सेयर बजारमा पनि तरलता सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंक केही लचिलो बन्न अर्थमन्त्री महतले गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ ।
‘घरजग्गाको समस्या पनि समाधान भएको छ । आर्थिक गतिविधि बढाउन सेयर बजारलाई पनि सहज बनाउनुपर्यो,’ अर्थमन्त्री महतले छलफलमा भन्नुभयो, ‘मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमाले अर्थतन्त्रमा कुनै फाइदा भएजस्तो देखिंदैन । १२ करोडको सीमालाई हटाएर सकेसम्म कुनै सीमा नै नराखौं । राख्नै पर्ने भएपनि २५ करोडको सीमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ ।’
‘यस्तो कर्जा नै विस्तारै हटाएर जानुपर्छ र ब्रोकर मार्फत मार्जिन ट्रेडिङ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको नीति थियो । तर, चौतर्फी दबाब आएपछि राष्ट्र बैंकले मात्रै कति रोक्ने भनेर गभर्नर पनि १२ करोडको सीमा हटाउन तयार हुनुभएको छ । अर्थमन्त्री महत मात्रै नभएर सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले पनि गभर्नर अधिकारीलाई भेटेर त्यसमा चासो राख्नुभएको थियो ।
सांसद ढकालसँगको भेटमा सहभागी राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार उहाँले अन्य विषयमा भन्दा पनि १२ करोडको सीमा हटाउनुपर्नेमा नै आफ्नो छलफल केन्द्रित गर्नुभएको थियो । कानून निमार्णको जिम्मेवारी पाएका विधायकले नै गभर्नरलाई राष्ट्र बैंक पुगेर नियमाकीय नीति परिवर्तन गर्न दबाब बढाएपछि गभर्नर अधिकारी पनि लचक बन्न तयार हुनुभएको छ । सेयर बजारमा सांसद ढकाल राम्रो दख्खल र पकड राख्नुहुनेमा पर्नुहुन्छ ।
