काठमाडौं, भदौ २५ गते । ललिता निवासको जग्गा किर्ते गरेर हडपेको आरोप लागेका भाटभेटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ ७६ दिनपछि रिहा भएका छन्। असार १२ गते पक्राउ परेका गुरुङ काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले आइतबार २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन्। एनएमबि बैंकको ग्यारेन्टीमा गुरुङ रिहा भएका हुन्।
यस्तै कलाधर देउजा पनि बैंक ग्यारेन्टीमै रिहा भएका छन्। अन्य १५ प्रतिवादीले नगद नै धरौटी रकम बुझाएका छन्। एक साता लामो बहसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले गुरुङलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। गुरुङको पक्षबाट सुशील पन्त, कोमलप्रकाश घिमिरे, शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, ललित बस्नेत लगायत ९ जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए।
प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले अभियोजन नै गैरकानुनी भएको दाबी गरेका थिए। उनीहरुले पक्राउ परेकाहरुलाई संगठित अपराधमा म्याद थपेर राखिएकामा संगठित अपराधमा मुद्दा नचल्ने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयबाटै भएकाले अभियोजन गैरकानुनी भएको र हदम्याद समेतको आधारमा मुद्दा खारेजीको माग गरेका थिए।
प्रहरीले सुरुमा संगठित अपराधमा म्याद थप गरेर ६० दिनसम्म अनुसन्धान गरेकामा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले किर्ते सम्बन्धी कसूरमा मात्र मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अदालतले मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने माग अस्वीकार गरेको छ। यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय, प्रतिवादीले गरेको बयान तथा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रतिवादीहरुलाई निर्दोष छन् भन्ने अवस्था नदेखिएको अदालतको ११ पृष्ठ लामो आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ, उनको परिवार र कम्पनीको नाममा ललिता निवासको जग्गा रहेकाले उनी कसुरदार होइनन् भनेर अहिले नै भन्न नमिल्ने भन्दै धरौटी मागेको हो। गुरुङको हकमा ‘सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा जफत भएको भनि शैलजा राणासमेतको नाममा करिब ११२ रोपनी दर्ता भएपछि त्यसको अधिकांश हिस्सा २०६० यता गुरुङ, उनको परिवारका सदस्य र कम्पनीको नाममा रहेकाले उनी कसुरदार रहेनछन् भनेर तत्काल भन्ने अवस्था देखिएन’ आदेशमा भनिएको छ।
गुरुङले भने जग्गा किर्ते गरेर आफ्नो बनाएको नभइ सरकारलाई राजस्व तिरेर विभिन्न व्यक्तिसँग किनेको बताउँदै आएका छन्। उनीविरुद्ध ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। २०७६ माघ २२ गते पूर्र्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी लगायत १७५ जनाविरुद्ध दायर मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङका हकमा ५० करोड ४७ लाख रुपैयाँको बिगो दाबी गरेको थियो। त्यो मुद्दामा गुरुङ २ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले करिब दुई वर्षपछि फाइल खोलेर अनुसन्धान प्रतिवेदन भदौ ४ गते सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। प्रहरीले १८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो जबकि यो प्रकरणमा ३१२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। प्रतिवादीमध्ये २१ जनाको निधन भइसकेको छ। पक्राउ परेका सबै जनालाई छाड्न अदालतलेआदेश दिएको छ।
जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएका केशव तुलाधरलाई साधारण तारेख र अन्य १७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइएको हो। अभियुक्तहरुसँग १ लाख १० हजार देखि २ करोड ४६ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी मागिएको हो।
समरजंग कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोदप्रसाद पौडेल १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन्। यस्तै भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, नापी कार्यालयका तत्कालीन सर्वेक्षक घमन कुमार कार्की, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्की, मालपोतका तत्कालीन नायब सुब्बा योगराज पौडेल, मालपोतकै तत्कालीन खरिदार नारायणराज मिश्र र नापी कार्यालयका अमिन अरुणकुमार श्रेष्ठ जनही ७ लाख ५० हजार धरौटीमा रिहा भएका छन्। तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुवप्रसाद अर्यालले ३ लाख ३० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएका छन्।
