काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त हुने आदेश गरेको छ । साथै प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।
१६ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाका लागि प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल अन्सारीलाई मतदान गर्न लगाएर ४ भदौमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइएको थियो । त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च अदालत जानुभयो । त्यही मुद्दामा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले दिएका मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
विश्वासको मत बदर गर्दै इजलासले मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त ग¥यो । पटक–पटक विश्वासको मत पाउने अवसर दिन नसकिने भन्दै पूर्ण इजलासले अर्को प्रक्रियामा जानुपर्ने आदेश समेत गरेको छ । थापा २१ असारमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको पाइएपछि सर्वोच्चले ११ साउनमा उहाँको नियुक्ति नै बदर ग¥यो र, पुन नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको थियो ।
सत्ता गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर ४७ जनाको हस्ताक्षर जुटायो र १६ साउनमा थापा फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । तर विश्वासको मत दिने क्रममा उपसभामुख सृजना दनुवारले सहयोग गर्नुभएन । उहाँ प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता छल्न उपचारका लागि भन्दै काठमाडौं आउनुभयो भने एमाले र राप्रपाका जेष्ठ प्रदेशसभा सांसदहरु पनि अनुपस्थित हुनुभयो । कांग्रेसका अन्सारीलाई बैठकको अध्यक्षता गर्न उपसभामुखले नै तोकिदिनुभयो ।
मत विभाजनको क्रममा अध्यक्षता गर्नुभएका उहाँले मत सच्याउने बेला अर्का सांसद गीता तिमल्सिनालाई अध्यक्षता गर्न बोलाउनुभयो । आफूलेपनि मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा मत दिनुभयो । अनि फेरि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्न गएर कार्कीले विश्वासको मत पाएको सुनाउनुभयो ।
तर सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत दिएको संविधानसम्वत नदेखिएको भन्दै दिर्घकालीन निर्णय नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि यो मुद्दा संयुक्त हुँदै पूर्ण इजलासमा पुग्यो । दुई दिनको बहसपछि तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले प्रदेशसभा अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले दिएका मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै थापा पदमुक्त हुने फैसला सुनायो । साथै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलका नेतालाई ४८ घन्टाभित्र मुख्यमन्न्त्री निुयक्त गर्न पनि परमादेश दिएको छ ।
आदेशको संक्षिप्त विवरण तयार पारेपछि इजलासमा पुगेर न्यायाधीश सपना मल्लले बुँदागत रुपमा संक्षित विवरण सुनाउनुभयो । त्यसक्रममा उहाँले लामो समय प्रदेश सरकार तदर्थमा चल्ने अवस्था भएको भन्दै त्यो हुन नदिन ४८ घन्टाभित्र कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको बताउनुभयो ।
