काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयान र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा गरेको कागज आपसमा बाझिएको छ । २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१ र साउन २८ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयका कारण ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूले पटक–पटक निर्देशन दिएको स्वीकार्नुभएको छ भने सीआईबीमा गरेको बयानमा गुरुयोजनाबारे आफूलाई थाहै नभएको बताउनुभएको छ । दुवै अनुसन्धानमा उहाँविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको छ । साढे ३ वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा १६५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिबेला अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग अख्तियारले बयान लिएको थियो ।
त्यतिबेलाको बयानमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजना अनुसार दक्षिणपट्टिको जग्गा बढाउन र भवन निर्माणको काम छिटो सक्न पटक–पटक निर्देशन दिएको बताउनुभएको थियो । उहाँले अख्तियारमा भन्नुभएको थियो, ‘भवन निर्माणमा मात्रै चासो राखेको हो, जग्गा जमिनको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन ।’
तर सीआईबीको बयानमा उहाँले आफ्नो कार्यकालअघि नै बनेको गुरुयोजनाबारे विस्तृत जानकारी नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषदमा पेश भएपछि मात्रै थाहा भएको बताउनुभएको छ । उहाँले गुरुयोजनाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेश भएको र छलफलपछि पारित भएको बताउनुभयो । ‘म प्रधानमन्त्रीमा बहाल हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको रहेछ’ नेपालले सीआईबीसँग गरेको बयान कागजमा भन्नुभएको छ, ‘मेरो कार्यकालअघि नै गुरुयोजना तयार भइसकेको हुँदा विस्तृत जानकारी भएन । कार्यान्वयनको लागि प्रस्ताव पेश भई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको हो ।’ मुख्यसचिवले ल्याएको प्रस्ताव कानूनसंगत हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । उहाँले भन्नुभएको छ ।
