काठमाडौं । नेपालको भू–राजनीतिले देशको वैदेशिक नीतिमा प्रभाव पारेको देखिन्छ । संसारका कुनै पनि देशको विदेश नीतिको महत्वपूर्ण कारक तत्व त्यस देशको भौगोलिक अवस्थामा देखा परेको छ । युरोपमा पोल्यान्डदेखि मध्यपूर्व हुँदै एसियाका देश मुख्यतः नेपालसम्मका कुनै पनि मुलुकको विदेशी नीति र राष्ट्रिय अस्तित्वको प्रश्न यहाँको भौगोलिक अवस्थितिले निश्चित गरेको पाइन्छ । केवल कोरियाको विभाजनमा मात्र तत्कालीन समयमा जर्मनीको पनि विभाजन त्यहीँ तत्वको निर्णायक भूमिकामा देखिन्छ । भारतीय उपमहाद्वीपमा पाकिस्तानको विभाजन पनि भौगोलिक अवस्थाको उपज हो । तिब्बत र सिक्किमको राष्ट्रियताको लोप हुनु र भुटानको स्वतन्त्रता निष्क्रिय हुनु पनि भौगोलिक अवस्थिति नै मूल कारण भएको मानिन्छ ।
यसै गरी, नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व अक्षुण्ण रहनमा पनि यस देशको भौगोलिक अवस्थिति पनि कारक रहेको मान्न सकिन्छ । नेपाल अति महत्वपूर्ण भू–राजनीतिक अवस्थितिमा छ । विश्वको शक्ति उन्मुख चीन र एसियाली शक्तिको रूपमा उदाएको भारतबिचमा रहेको नेपालका लागि यो भू–राजनीतिक अवस्थिति पहिला अवसर र त्यसपछि चुनौती छ । यी दुई छिमेकीलाई नेपालको प्राथमिकता आधारमा सन्तुलन मिलाएर विकासको साझेदारी बनाउँदा अवसर प्राप्त हुन्छ भने एकअर्काका विरुद्ध प्रयोग गरेमा चुनौती हो । भारत र चीन मात्र होइन, हरेक सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेरी आफ्नो राष्ट्रप्रतिको नीति तय गर्छन् र त्यस अनुसार व्यवहार गर्छन् ।
नेपाल र भारतबिचको सीमा विवाद लामो समयदेखिको हो । पटक पटक कुरा उठे पनि विवाद समाधान हुन सकेको थिएन । २०७५ वैशाख २८–२९ नेपाल भ्रमणमा रहेका नरेन्द्र मोदीप्रति नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका थिए । भारतका प्रबुद्ध समूहले गर्ने काममा सहयोग होस्, राजनीतिक नारा व्यवस्थापन मात्र नभएर अब दुई देशको सुरक्षाको चासो, आपसी सहयोग अप्ठ्यारा परेका सीमा विवाद, परस्पर सम्बन्धको बारेमा छलफल होला भनेको त्यो हुन सकेन, बरु मोदी डक्ट्रिनको रूपमा देखा प-यो । भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग आफ्नो क्षेत्रमा पारेपछि विवाद उत्पादन भएको छ । आजभन्दा २४ वर्षपहिले महाकाली सन्धि (१९९६ फ्रेबुअरी) मा भएको थियो । त्यति बेला भारतीय राजदूत केभी राजनले प्रमाण पुगेको अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा एकअर्का देशले ओगटेको भूभाग खाली गरी हस्तान्तरण गरिने छ भनी प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर त्यो व्यवहारमा लागु हुन सकेन । नेपालको प्रमाण भनेको पश्चिमी सीमा क्षेत्रको दस्ताबेज १८१६ को सुगौली सन्धि नै हो । यो सन्धिले पुष्टि गरेको छ कि महाकाली नदी नेपालका दस्ताबेजमा पश्चिमी सीमा किटान गरेको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभाग हो, जो सुगौली सन्धिपछि बम शाहको दाबीबमोजिम नेपाललाई ब्रिटेन इस्ट इन्डिया कम्पनीले खाली गरी दावा छोडेको इतिहासमा पुष्टि गरेको छ । किनकि नेपालको दार्जलिङ तथा टिस्टासम्मको भाग खाली गरी ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिएको थियो । यसैको आधारमा महाकाली नदीको उद्गम शिर लिपुलेक हो भने त्यसैले पनि कुटी यान्की भन्ने स्थानमा त्यसको माथि काली मन्दिर छ । त्यसैले महाकाली नदीको शिरान स्थल भनेको लिम्पियाधुरा हो । भारतको राजनीतिक नक्सामा काली नेपालभित्र पर्ने देखाएको छ भने त्यसको आसपासको जमिन लिम्पियाधुरा र लिपुलेक पनि नेपालको हो भन्ने प्रमाण सुगौली सन्धिले नै गरेको छ ।
नेपालको परराष्ट्रनीति र भारतसँगको सम्बन्ध तीन खेमा नेहरू, गुजराल र मोदी डक्ट्रिनबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । नेहरू डक्ट्रिन नेपाल भारत सम्बन्ध १९५० को मैत्री सन्धिबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । त्यसबेला नेपाल भारतकै एक अङ्गको रूपमा देखा प-यो । नेहरूको समयमा नेपाल भारत मैत्री सन्धि (१९५०) जो हुन पुग्यो, त्यसले ‘दिल्ली सम्झौता’ आरूपमा नेपाली माथि भारतीय पक्षबाट थोपरिएको हो भन्ने प-यो । स्वतन्त्र भारतले छरछिमेक खास गरी नेपालको सन्दर्भमा जे जस्ता वैदेशिक नीति अवलम्बन गर्ने दिशा लियो त्यसको नेपालमा प्रतिकूल असर पर्न गयो । त्यसैले नेपाली जनमानसमा उग्र भारत विरोधी भावनाको जन्म दियो । उदाहरणका लागि (१९५०) को सन्धिको धारा १ मा लेखिएको छ– भारत नेपाल सरकारबिचमा चिरस्थायी शान्ति एवं मित्रता कायम रहने र दुवै सरकार एकअर्काको सार्वभौमिकता, भूअखण्डता र स्वतन्त्रताको आदर गर्न सहमत भएका छन् । यसो भनिए पनि नेहरूका पालाका गृह तथा उपप्रधानमन्त्री सरदार बल्लभ भाइ पटेल त नेपाल सिक्किम र भुटानलाई भारतीय साथमा नै गाभ्ने पक्षमा थिए । नेहरूद्वारा हिमालय शृङ्खलालाई भारतीय सिमानाको किल्ला मान्ने र त्यही सर्तमा यी राज्यको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने, मान्यता दिने, नेहरू डक्ट्रिनमा मात्र होइन प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ लेखक (शैलेन्द्र कुमार चर्तुवेदी) ले भारतीय नेपाल सम्बन्ध पुस्तकमा स्पष्ट समावेश गरेका छन् । भारतीय पक्षको नियत नेहरूका पालादेखि नै नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही त्रुटि थिए । बिचमा उतारचढाव भए पनि पटक पटक विवादको झलक देख्न पाइन्छ । नेपालको प्रतिनिधि सभामा भारतीय प्रतिनिधिको उपस्थिति, नेपालको उत्तरी भागमा भारतका चेक पोस्टहरू र पटक पटक भारतको उत्तरी सिमाना सगरमाथा हो भनेर विवादास्पद काम हुँदै आए । २०२८ सालमा पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले उत्तरी पोस्टहरू खारेज गर्दा एउटा पोस्ट लिपुलेकको रहने भन्ने कुरा चर्चामा आउने गरेको छ । १९६२ मा भारत चीन युद्धमा राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय सेना बस्न दिएको चर्चा छ । जे होस् तथ्य र सत्यको आधारमा प्रमाणसहित भारतले नेपालको भूभाग फिर्ता गर्नु पर्छ । त्यो समस्या सामाधान दीर्घकालीन रूपमा गर्ने सरकारको पनि अवसर हो । नेहरू डक्ट्रिनमा नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण हेपाहा प्रवृत्तिको देखियो । यही नेहरू डक्ट्रिनको औचित्य माथि प्रश्न उठाउँदै भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री आइके गुजरालले छिमेकीसँग पारस्परिक सम्बन्ध समानताका आधारमा नभएको देखेर आफूभन्दा साना छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध समानताको आधारमा राख्ने सिद्धान्तको वकालत गरे, जसलाई गुजरात डक्ट्रिन भनिन्छ । गुजरालको भनाइ थियो । (क) भारत आफैँमा ठुलो भएकाले छिमेकमा रहेका साना देश नेपाल, भुटान, श्रीलङ्का, माल्दिभ्ससँग सम्झौता र सन्धि गर्दा हामीले बराबरीको सौदाबाजी गर्न अपेक्षा गर्न हुँदैन, उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर सक्दो सहुलियत दिनु पर्छ, भन्नेमा जोड थियो । (ख) दक्षिण एसियामा कुनै देशले आफ्नो धर्ती आफ्नो देशको हितमा प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन र आफ्नो भूगोलको रक्षा गर्दै कसैको भूभाग मिच्न पनि हुँदैन भने । (ग) उनले सम्बन्ध स्थापित गर्न कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनको तर्कले चीन र पाकिस्तानको प्रभावलाई कम गर्ने थियो । दक्षिण एसियाका देशको सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डतालाई रक्षा गर्दै कुनै विवाद भए युद्ध नगरेर कूटनीतिक माध्यमबाट छलफलबाट हल गर्नेमा जोड थियो । त्यसैले यो विचारलाई गुजराल डक्ट्रिन भन्ने गरियो । गुजराल डक्ट्रिन प्रभावकारी हुन सकेन । यसको मुख्य कारण भारतीय कर्मचारी तन्त्रको मानसिकता नेहरू डक्ट्रिनदेखि माथि उठ्न सकेन । अहिले मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल र भारत सम्बन्ध नयाँ ढङ्गले बुझ्ने, बुझाउन सकिन्छ भन्ने अनुमान थियो । मोदीको नेपाल भ्रमण र उनले नेपालको सदनमा गरेको भाषणले धेरै नेपालीको मन जितेको थियो ।
नेपाल भारतबिच धेरै पुरानो सम्बन्धले अविश्वास र पारस्परिक सम्मान कायम हुन नसकेकाले पुरानो अवस्थालाई तोडेर नयाँ विश्वास र सम्भावना साथ दुई देशको बिचमा नयाँ सम्बन्ध कायम रहनेमा आशा देखिएको थियो । दुई देशका समस्या लुकाएर होइन खुला छलफल गरेर समाधानमा पुग्न सकिने विश्वास पनि थियो तर मोदी डक्ट्रिन पनि गुजरालको सिद्धान्तलाई वकालत गर्ने छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नेभन्दा भन्दै नेपालका लामो समयबाट रहेका सीमा विवाद १९५० को असमान सन्धि थुप्रै व्यापार सन्तुलनमा बहसै नहुने र व्यवहारमा समस्या नयाँ नयाँ बल्झिने देखिएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिला संविधान घोषणामा नाकाबन्दी गरियो । सुस्ता कालापानीको सीमा विवाद हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग हालेर विवाद उत्पन्न गरियो । दुवै देशबिचको वैदेशिक व्यापारमा एउटा देशको व्यापार घाटा अत्यधिक रूपले बढ्दै जाँदा जतिसुकै मिठो सम्बन्धका कुरा गरे पनि त्यो सम्बन्ध कमजोर बन्दै जान्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ । दुवै देशका नेताहरूको भ्रमण र मिठो बोलीचालीले मात्र सम्बन्ध बलियो हुँदैन । चीन र अमेरिकाको बिचको सम्बन्ध हेरौँ दुवै देश आर्थिक रूपमा बलिया छन्, उनीहरूको सम्बन्ध व्यापारले बनायो । भारतलाई नेपालको स्रोत आवश्यक छ भने, नेपालका लागि ती स्रोतको विकास गरेर लैजाँदा मात्र विश्वास बढ्ने हुन्छ, हामी पनि यहाँनेर गम्भीर छैनौँ ।
जहाँसम्म अहिले सीमा विवादको प्रश्नको कूटनीतिक पहलबाट सत्य तथ्य आधारमा दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुनु पर्छ । त्यही बेलाको श्री ५ को सरकारको २०१२ सालमा जनगणना गर्दा त्यो क्षेत्रका जनताको जनगणना नेपालले गन्यो र त्यो जनगणना गर्ने पत्रकार तथा लेखक भैरव रिसाल अहिले पनि जीवित रहेको मिडियामा आएको छ । त्यहाँको तिरो जनताले दार्चुलाको मालपोत कार्यालयमा बुझाएका रसिद होलान् । त्यहाँको जनताका मुद्दा मामिला पनि स्थानीय अड्डा अदालतमा फैसला गरेका होलान् । कतिपय समयमा नेपाल सरकारका निर्णयले पनि भारतलाई बल मिलेको छ । १९५१ मा नेपाल सरकारले दुई वटा गलत निर्णय ग-यो– प्रथम सरकारबाट भनिएको थियो नेपालको राष्ट्रिय सेनाको विश्वास गर्न सकिँदैन भन्दै राजधानी सुरक्षा गर्न भारतीय सेनालाई आमन्त्रण ग-यो ।
दोस्रो तिब्तमा चिनियाँ उपस्थिति खतरा देखेर उत्तरी क्षेत्रमा चेकपोस्ट खडा गरी सुरक्षा गर्न भारतीय सैन्य मिसनलाई निमन्त्रणा ग-यो । यस्तै निर्णय र घटनाक्रमले भारतीयको मनोबल बढ्दै जाँदा नेपाललाई हेप्ने बानी प¥यो । राजा महेन्द्रले २०१७ सालको ‘कु’ पछि भारत चिडिएको थियो, यो बहाना मात्र थियो, बढी त उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्धबाट चिढिएको थियो । राजा महेन्द्रले सर्वोच्च स्तरमा नेपालको मैत्रीपूर्ण र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न सबैसँग सम्बन्ध बनाए । राजा महेन्द्रले भारत भ्रमरण (१९६१) मा गरी भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न प्रयत्न गरे । राष्ट्रवादी ठानिएका महेन्द्रले सन् १९६९ मा भारतसँग गोप्य हतियार सम्झौता गरे । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था टिकाउनकै लागि भारतलाई खुसी पार्न सन् १९६५ मा राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय फौज राख्न दिए । दुई देशका विदेश सचिव वादी गुणदेव र नेपाली राजदूत यदुनाथ खनालले गोप्य रूपमा भएको त्यो पत्राचारलाई नै सन्धिको मान्यता दिए । आज त्यही कालापानी भारत र नेपालको सीमा विवादको ठुलो समस्या बनेको छ ।
