काठमाडौं । सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन सरकार तयार भएकाे छ । छानबिन समितिको कार्यदेशबारे गृहकार्य गर्न तीन नेतालाई जिम्मेवारी समेत ताेकिएकाे छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार बोलाएको बैठकमा सुन तस्करीबारे छलफलका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन सत्तारुढ दलहरु सहमत भएकाे स्राेतले पुष्टि गरेकाे छ ।
एमालेको माग सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तयार भएसँगै संसद अवरोध हट्ने निश्चितजस्तै छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रमुख रहने गरी जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम उक्त आयोग गठन हुने छ । सरकारी वकिल लगायत त्यसका सदस्य रहनेछन् । एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसको कार्यविधि पारित गर्नेछ ।
‘खुलेरै छलफल भयो । प्रधानमन्त्रीले हाम्रा सरोकार सम्बाेधन गर्नेगरी कुरा राख्नुभयो,’ नेम्बाङले भन्नुभयाे, ‘सुनकाण्ड छानबिनमा देखिएका समस्याका कारण यो प्रकरण नै प्रश्नका रुपमा रहँदै आएको थियो । दलहरु यसमा एउटा निष्कर्षमा पुगेका छन् भन्ने मैले ठानेको छु ।’
उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै एमालेले १० साउनदेखि संसद बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ । सरकारले भने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले छानबिन गरिरहेकाले अर्को समिति बनाउनु नपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो ।
