काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान जारी रहेकै बेला सरकारले उपत्यका प्रहरी प्रमुखसहित पाँच अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को अकस्मात् सरुवा गरेको छ । सरुवा तथा पदस्थापना भएर गएको युनिटमा ५ महिना पनि काम गर्न नपाउँदै सरुवा गरिएको हो । सामान्यतः सरुवा भएका प्रहरी अधिकृतलाई सम्बन्धित युनिटमै काम गर्न दिइने अभ्यास छ । तर, सत्तारूढ गठबन्धनको दबाबमा कार्यावधि नपुग्दै एआईजीलाई अन्यत्र पठाइएको छ ।
अघिल्लो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई त्यहाँबाट हटाएर प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन विभागका दीपक थापालाई उपत्यका प्रहरीको नेतृत्व दिइएको छ । ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागमा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका एआईजी टेकप्रसाद राईलाई मानवस्रोत विभागमा सरुवा गरिएको छ । मानवस्रोतका सन्दीप भण्डारी प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएको छ । कार्य विभाग प्रमुख मीरा चौधरीलाई प्रशासन विभागमा लगिएको छ । एआईजी अपराध अनुसन्धान विभागका टेकबहादुर तामाङ, प्रदेश समन्वय विभागका सुदीप गिरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) की प्रमुख किरण बज्राचार्यको जिम्मेवारी भने यथावत् राखिएको छ ।
सरुवा भएकामध्ये उपत्यकाका ज्ञवाली नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सामेल एआईजी हुनुहुन्थ्यो । ज्ञवालीसहित काठमाडौं प्रहरी परिसर र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको संयुक्त टिमले नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने अपराधमा संलग्नविरुद्ध अनुसन्धान गरेको थियो । त्यस क्रममा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, एमाले सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित उच्च पदस्थ अधिकारी नै संगठित गिरोहसँग मिलेर नक्कली शरणार्थी बनाउने धन्दामा संलग्न रहेको खुलेको थियो । यो प्रकरणमा कांग्रेस नेतृ तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवा र पूर्वगृहमन्त्री खाण पत्नी मञ्जुसमेत मुछिएको आशंका कायम नै छ । नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने धन्दामा सघाउन आरजु र मञ्जुलाई रकम बुझाएको दाबीसहित गिरोहबीच भएको टेलिफोन अडियो पनि अनुसन्धान क्रममा फेला परेको थियो ।
अनुसन्धान क्रममा पहिलो चरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री खाणसहित ३० जनाविरुद्ध संगठित अपराध, किर्ते, ठगी र राज्यविरुद्धको अपराधका चार कसुर लगाएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएकामा अदालतले २ जनालाई धरौटीमा छाडेर सबैलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइसकेको छ । शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा खटिएका अधिकृतको पनि सरुवा गर्ने तयारी भएको छ । गृहले काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख मनोज केसीको सरुवा गर्न लागेको हो । दुवैलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएर काठमाडौं परिसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका भूपेन्द्र खत्री र अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयका सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई पठाउन लागिएको हो ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणको समग्र अनुसन्धान प्रक्रियामा एसएसपीद्वय कार्की र केसीसहितका अधिकृत प्रत्यक्ष रूपमा खटिनुभएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा उपत्यका प्रहरी कार्यालयले दुवै युनिटको नेतृत्व गरेको थियो । कार्की र केसीलाई हटाउन सत्तारूढ कांग्रेसकै उच्च तहका नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएको स्रोत बताउँछ ।
‘एआईजी सरुवाको निर्णय भइसकेको छ, अब एसएसपीको पनि तयारी छ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका परिसर र अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व परिवर्तन नगर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने थियो, अहिलेलाई जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने नै भयो भनेर माथिबाट कुरा आएपछि यसबारे छलफल हुँदै छ ।’ यस्तै, ललितपुर परिसर प्रमुखमा सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यलाई सरुवा गरेर ललितपुर परिसरका सिद्धिविक्रम शाहलाई सीआईबी पठाउने तयारी रहेको स्रोतले बतायो । शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा काठमाडौं प्रहरी उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । सुरुमा ठगीमा मात्रै मुद्दा चलाएर राजनीतिक तहका आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने तयारी भए पनि अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीको अडान र सार्वजनिक दबाबका अनुसन्धान दायरा फराकिलो बनेको थियो । जसका कारण यो अपराधमा प्रहरीले ‘उच्च राजनीतिक नेक्सस’ समेत उजागर गरेको थियो । तर, आफूप्रतिकूल अनुसन्धान भएको भन्दै सत्तारूढ कांग्रेसका उच्च तहका नेताले प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँबरसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको थियो ।
