काठमाडौं । टीकापुर घटना नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरीमाथिको नेतृत्वमा भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । जन्मकैदमाथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको माफी मिनाहालाई सर्वोच्च अदालतले नै गम्भीर प्रश्न उठाउँदै चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई ‘क्रुर, अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ भनी व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा भनेको छ, ‘रेशम चौधरी नेतृत्वको भीडले जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी, ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टीतेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रुर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्का रहित तवरले पुष्टि हुन आयो ।’ सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले रेशम चौधरीमाथिको माफी मिनाहा बदर हुने अवस्था देखापरेको पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले बताउनुहुन्छ ।
‘एक त फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सरकारले माफी मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाएर राष्ट्रपतिबाट निर्णय गराएको थियो, त्यो आफैंमा गलत थियो’ बडालले भन्नुभयो, ‘अर्कोतर्फ क्रुरतापूर्वक र अमानवीय रुपमा ज्यान मारेको घटनामा माफी मिनाहाको परिकल्पना कानूनमा छैन । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले घटनालाई अत्यन्त अमानवीय र सभ्य समाजमा कल्पना गर्न नसकिने घटना भनेपछि त्यसमा संलग्नहरुले कसरी माफी मिनाहा पाउने अवस्था हुन्छ र ?’
