काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले यसमा नाम मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिने भएको छ । कतिपय आरोपितहरुले बयानका क्रममा तत्कालीन सरकारको निर्णय पालनाका क्रममा आफूहरुमाथि अनुसन्धान भएको भन्दै माथिल्लो तहलाई पनि छानबिनमा ल्याउनुपर्ने माग राखेपछि सीआईबीले अनुशन्धान त्यहाँसम्म गर्ने भएको हो । आइतबार सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गाका विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट समेत निर्णय भएको देखिएको भन्दै माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
‘पक्राउ परेका र बयानमा तानिएका कतिपय आरोपितहरुले तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आफूहरु संलग्न भएको भन्दै निर्णयकर्तालाई नै यसकारेमा सोध्नुपर्ने बयान दिएपछि अनिवार्य उनीहरुको बयान जरुरी छ’ सीआईबीका एक उच्च अधिकारीले खुलाउनुभयो । ‘कागजातबाट त देखिन्छ नै, बयानमा समेत नाम मुछिएपछि हामीले उहाँहरुलाई बोलाएर बयान लिने तयारी गरेको उहाँले भन्नुभयो ।
प्रहरी हेडक्वाटर स्रोतका अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग ‘समन्वय गरेर’ सीआईबीले उहाँहरुसँग सोधपुछ गर्नेछ । साथसाथै पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ लगायतका हकमा त पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । उहाँहरुलाई भने पक्रिएर नै बयान लिइनेछ । पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलसँग पनि सीआईबीले सोधपुछको तयारी गरेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा २०६६ र २०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले केही विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । २०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले ‘तल्ला तहका कर्मचारीमाथि मात्रै अनुसन्धान गर्दा ‘समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासको जोखिम’ बढ्ने भन्दै पिरामिडको माथिल्लो तहमा पुग्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरी माथिल्लो तहको बयान अनिवार्य रहेको निष्कर्षमा पुगेको हो ।
सीआईबीको टोलीले यसबारेमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरु, महान्यायाधिवक्ता र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सरकारी वकिलहरुसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । बयानका क्रममा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अपनाएको मोडेल नै उपयुक्त भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ । अख्तियारले उनीहरुलाई कार्यालयमा नबोलाई उच्चपदस्थ कर्मचारीको टोली पठाएर घरमै बयान लिएको थियो ।
