काठमाडौं । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन तस्करीे प्रकरणको अनुशन्धान अघि बढाएको थियो । त्यो अनुशन्धानले त्यही बेला नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र त्यो बेला नेकपा एमालेमा नै रहेका माधवकुमार नेपाल र नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत नै मुछिने देखिएको थियो । यो पर्दाफास हुँनासाथ अब जेल जानुपर्ने भयो भनेर आत्तिएर तत्कालिन नेकपा नै फुटाएर अहिलेको सत्ता गठबन्धन बनेको रहस्य खुलेको छ ।
प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले लामो स्ट्याटस पोष्ट गर्दै ओलीले जेल हाल्न लाग्दा नेकपा फुटाएर सुन, शरणार्थी र बालुवाटार काण्ड चोख्याउन गठबन्धन बनेको खुलासा गर्नुभएको हो । अहिले बाहिर ल्याइएको विषय नेताहरुलाई चोख्याउन मात्र भएको उहाँको दावी छ । उहाँले तथ्यगत रुपमा यसरी लेख्नुभएको छ ।
ललिता निवास-नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करीको यथार्थ के हो ? एक पटक यो तथ्य पढने कि ?
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले निकै ठूलो स्वर गरेको ललिता निवासको जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र एक क्वीन्टल सुन तस्करीको यथार्थ के हो ? एक पटक यो तथ्य हेरौं त । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आज–भोलि भ्रष्टाचारबिरोधी अभियानमा होमिएको भाषण गरेको गरेकै हुनुहुन्छ । भ्रष्टाचारीको फाइल खोलियो अब यो भन्दा ठूला–ठूला फाइल खोलिन्छ भनेर चर्को स्वरमा माइक नै फुटने गरी कराएको पनि सुनिएकै छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले निकै ठूलो स्वर गरेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र बिमानस्थलको सबै च्यानल पास भएर सिनामंगलस्थित सडकबाट समातिएको एक क्वीन्टल सुन तस्करीको यथार्थ के हो ? एक पटक यो तथ्य बुझौं त ।
१, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना पत्ता लगायो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो । समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन अघि बढ्यो । हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमले ललिता निवासको छानबिन अगाडि नबढाउन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दवाव दिए । तर ओलीले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनका लागि पठाउने काम गर्नुभयो । छानबिनले ठूलो घोटाला काण्ड उजागर भयो । तर ललिता निवासको जग्गा छानबिन अघि बढाएकै कारण तात्कालिन नेकपा फुट्यो ।
प्रचण्ड–माधवसहित नेकपाको सचिवालयमा रहेका ५ नेताले नेकपा नै फुटाए । सरकार ढाल्न लागे । आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकार ढाले । अहिले ललिता निवासकै कारण पार्टी फुटाएर कांग्रेससँग समाहित हुन पुगेका तिनै प्रचण्ड र नारायणकाजी ललिता निवासको फाइल खोलेको भनेर सफेद झुट कुरा गरिरहनु भएको छ । ललिता निवासको फाइल बन्द गराउने यही गठबन्धन थियो । कांगेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले एक बर्ष अगावै माधवलाई जेल जानबाट जोगाउन शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका लागि सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भएको तथ्य ओकलिसक्नु भएको छ । त्यसैले ललिता निवास प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले अहिले बोलेको कुरा सरासर झुटो हो, बेइमान हो ।
२, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि यही गठबन्धनले अघि बढाएको परियोजना हो । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २८ गतेको परमादेशपछि नियुक्त प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकार (जस्मा माओवादी आफै हर्ताहर्ताका रुपमा सहभागी थियो) ले गरेको अपराध हो । तात्कालिन गृहमन्त्री र गृहसचिव नै संलग्न भएको अवस्था हो ।
यसमा सहभागी भएका उहाँहरुबाहेकका सवै नेता तथा मुख्य योजनाकारहरु नेकपा बन्नुअघिको नेकपा माओवादी केन्द्रमै रहेको बेला संलग्न भएका हुन । हाल निलम्बनमा रहेका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी माओवादीकै नेता रहेको बेला मुख्य योजनाकारलाई प्रचण्डसँग निवासमै चिनाउनु भएको थियो । प्रचण्डकै निर्देशनअनुसार रायमाझीले काम अघि बढाएको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । त्यसैले नक्कली भटानी शरणार्थीको फाइल खोलेर हामीले भ्रष्टाचारबिरोधी अभियान चलायौं भन्नु सबै नेपाली जनता मुर्ख छन भन्ने ठानेर स्याल आयो भन्दै कुखुरा चोरेर भाग्ने चोरको कथा मात्रै हो ।
३, सुन काण्डले त प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र यो सरकारलाई निर्बश्त्र बनाएको छ । गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सहभागी नभएको अवस्थामा बिमानस्थलबाट क्वीन्टलका क्वीन्टल सुन ल्याउन संभव नै छैन । यसबीचमा ११ महिनामा झण्डै ५ हजार क्वीन्टल सुन तस्करी भएको तथ्यहरुले उजागर गरेको छ । यति धेरै परिमाणको सुन तस्करी भनेका सत्ता संरक्षित तस्करी नै हो । ११ महिनामा ७ वटा कम्पनीको नाममा ५ हजार क्वीन्टल सुन तस्करी कसरी भयो भन्ने बिषयमा एभिन्यूज टेलिभिजनले सबिस्तार तथ्य उजागर गरिसकेको छ । माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उहाँका छोरालाई अनुसन्धानमा दोषी देखिँदा पनि सुन तस्करीको मुद्धामा उन्मुतिm दिनु, क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन नमान्नु आफ्नो तस्करी धन्दाको पोल खोल्छ भनेर नै हो ।
राजस्व अनुसन्धान बिभागले राजस्व छलीबाहेक अरु कुनै अनुशन्धान गर्दैन, गर्ने अधिकार छैन । राजस्व अनुसन्धान बिभागले अनुसन्धान गर्ने ‘राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न बनेको ऐन–२०५२’ अनुसार हो । तर यो प्रकरण राजस्व छलीको मात्रै होइन । यस्मा अन्य कानून पनि आकर्षित हुन्छ । यो सुन तस्करीमा राजस्व छली मात्रै नभई किर्ते नागरिकता, किर्ते राहदानी, संगठित अपराध र अन्तरदेशीय कानूनसमेत आकर्षित हुन्छ ।
आफू मातहतको निकायबाट मात्रै छानबिन गर्ने अडान भनेको सत्ताकै संरक्षणमा तस्करी भइरहेको स्वीकारोक्ति हो । आफ्ना मानिस जोगाएर पक्राउ परेका भरियालाई फसाउने खेल हो । सुन तस्करीमा पक्राउ परेका तिब्बतियन मुलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङसँग माओवादी नेताहरु बर्षमान पुन, ओनसरी घर्ति मगर, नन्दकिशोर पुन (पूर्वउपराष्ट्रपति) देखि लुम्बनी प्रदेशसभा सदस्य र सिंगो परिवारबीच घणिष्ट सम्बन्ध रहेको तथ्य आइसकेको छ । दावाले माओवादीकै संरक्षणमा किर्ते गरेर अर्कै नाममा नेपाली नागरिकता र राहदानी लिइसकेका छन । यसरी सुन तस्करीको सुईजता घुमाए पनि माओवादीतिरै सोझिएको छ ।
यी तीन तथ्यले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ‘भ्रष्टाचारबिरोधी अभियान’ वा भ्रष्टाचारीलाई छाडिन्न भन्दै गरिएको भाषण त तस्करीको धन्दा अझै फराकिलो बनाएर लुटपाट मच्चाउने योजनासहित रचिएको चक्रब्यूँह हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । जनताको आँखामा छारो हाल्न खोज्ने रचिएका यी नाटकको पर्दा उतार्नैपर्छ ।
