काठमाडौं । काठमाडौं महागरपालिकाले आफूमातहतमा सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको छ। महानगरपालिकाको गत असार ३० गते सम्पन्न नगर सभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो।
नगर सभाले हालको समिति भङ्ग गरेर सम्बन्धित वडाका अध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ। नगर सभाले पारित गरेको प्रस्तावप्रति सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापकले ठाडो असन्तुष्टि जनाएका छन्।
महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले नगर सभाले पारित गरे पनि उक्त निर्णय हालसम्म प्रमाणीकरण नभएको जानकारी दिनुभयो। नगर सभाले पारित गरेको प्रस्ताव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित हुने व्यवस्था छ।
नगर सभाले पारित गरेको निर्णय सामान्यतया १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्ने चलन छ तर प्रमाणीकरण भएको भोलिपल्टदेखि नै पुरानो समिति स्वतः भङ्ग हुने छ भने वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्ने छन्।
महानगरपालिकाभित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। महानगरपालिकाभित्र ३२ वटा वडा छन्। नयाँ व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन भएको अवस्थामा एकै वडाध्यक्षले थुप्रै विद्यालयको व्यवस्थापन समिति सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ।
नगर सभाले विव्यस भङ्ग गर्ने निर्णय गरेसँगै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा हालका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। वर्तमान समिति भङ्ग गरेर वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गर्ने व्यवस्थाले विद्यालयमा प्रतिगमन भित्रिन लागेको र यसले आफूहरूलाई समेत समस्यामा पार्ने भन्दै उनीहरूले सङ्गठित रूपमा विरोध गर्ने तयारी गरेका छन्। सोही तयारीस्वरूप सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले हालै मात्र नेपाल शिक्षक महासङ्घको काठमाडौँ महानगर समितिसमेत गठन गरेका छन्।
नेपाल शिक्षक महासङ्घ गठन भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि यसअघि महानगर समिति गठन भएको थिएन। महासङ्घको महानगर समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारीले भन्नुभयो, “सामुदायिक विद्यालयका शिक्षाको स्तर उकास्न महानगरपालिकामा नयाँ मेयर आएपछि गरेका हरेक काम निकै प्रशंसा भएको थियो तर विव्यस भङ्ग गरेर वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गर्ने निर्णय विरोध गर्न योग्य छ।” उहाँले नगर सभाको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यसको विरोधमा अदालतमा जाने तयारी भएको बताउनुभयो। महानगरपालिकाले केही समयअघि महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयमा कुनै पनि राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नदिने तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनसमेत गठन गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो तर अहिले वडाध्यक्षलाई नै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेर महानगरपालिका आफैँले विद्यालयभित्र राजनीति प्रवेश गराउन खोजेको सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले आरोप लगाएका छन्।
वडाध्यक्षलाई नै विव्यसको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्थाले विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षबिच राजनीतिक द्वन्द्व हुने र अन्ततः यसले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमै असर पु¥याउने प्रधानाध्यापकहरूको चिन्ता छ तर शिक्षकहरूबाट चर्को दबाब आएमा नगर सभाको निर्णय रोक्न सक्ने वा संशोधन गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई छ। यसअघि पनि मुलुकका थुप्रै स्थानीय तहले पुरानो व्यवस्थापन समिति भङ्ग गरेर सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गरेका थिए।
