काठमाडौं । प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतलाई साइबर क्राइममा फसाउन लागेको भन्दै प्रेस चौतारी नेपालका देशभरिका शाखाले विरोध जनाएका छन्।
बिहीबार बस्नेत विरुद्ध उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सचिवालयबाटै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा साइबर क्राइममा फसाउन उजुरी दर्ता गरिएको घटनाप्रति प्रेस चौतारीको प्रदेश तथा जिल्ला शाखाले खेद व्यक्त गरेका हुन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सबै सुरक्षा जाँच पास गरी ठुलो परिमाणमा भएको सुन तस्करी गृह नेतृत्वसहित उच्च अधिकारीहरूको संलग्नताबिना सम्भव नहुने विषयमा दिइएको अभिव्यक्तिलाई लिएर गृहमन्त्रीकै सचिवालयका सदस्यले नै बस्नेत विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिनु आपत्तिजनक काम भएको चौतारीका शाखाहरूले जारी गरेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सो कार्य सत्ता उन्मादको चरम रूप भएको प्रेस चौतारी नेपालको साझा बुझाइ छ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नै सचिवालयबाट फोन गराएर बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो भनि समाचार लेखाउनु र समाचार लेखाएपछि सचिवालयकै सदस्यले प्रहरीमा उजुरी दिनु गृह मन्त्रालय आफ्नो पक्षबाट कमी कमजोरी भएको र त्यो घटना ढाकछोप गर्न लागेको चौतारीको ठहर छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफूमाथि उठाइएको विषयमा प्रष्ट पार्नुपर्ने प्रेस चौतारी नेपालको माग छ । सुन तस्करी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट स्पष्ट जवाफ दिनुको साटो बस्नेतलाई फसाउने षड्यन्त्रसहित प्रहरीमा जबरजस्ती उजुरी दर्ता गराउनुले उहाँको आत्तिएको मानसिकतालाई पुष्टि गरेको चौतारीले जनाएको छ। शंकाको सुविधा प्रयोग गरेको अभिव्यक्तिलाई लिएर साइबर क्राइममा उजुरी दर्ता गर्ने कुराले अनेक प्रश्न उठाएको चौतारीको ठहर छ।
गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट भएको यो कामले कतै गृह मन्त्रालय नेपाली प्रेस र आम नागरिकलाई आतंकित पारेर, त्रासमा राखेर निरङ्कुश एवं अधिनायकवादी शासन चलाउने अभ्यासमा त छैन भन्ने गम्भीर आशंका पैदा गरेको चौतारीका शाखाहरूले जारी गरेका विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । प्रेस चौतारी नेपाल निरङ्कुश शाही शासनको विरुद्ध डटेर नै यहाँसम्म आइपुगेको चौतारीले स्पष्ट पारेको छ ।
जस्तासुकै अधिनायकवादी शासन सत्तासँग नझुकेको सो संगठन कठिन परिस्थितिमा पनि सत्यको वकालत गर्ने र प्रश्न सोध्ने अधिकार सुरक्षित राख्ने भूमिकामा कहीँ कतै चुकेको वा झुकेको छैन र झुक्नेवाला पनि छैन भन्दै शाखाहरूले प्रष्ट पारेका छन् । शासन सत्ताको बागडोर आफ्नै हातमा लिएका तत्कालीन राजाको आतंक र धम्कीसामु नझुकेको प्रेस चौतारी नेपाल र यसको नेतृत्व गृह मन्त्रीको धम्की वा आतंकपूर्ण व्यवहारबाट किमार्थ नडराउने शाखाहरूले प्रष्ट पारेका छन् ।
गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट भएको यो काम अत्यन्तै आपत्तिजनक मात्र होइन, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक र वाक स्वतन्त्रताको विरुद्धमा रहेको संगठनले जनाएको छ। सत्ता उन्मादमा आएर आफूमाथि कसैले प्रश्न उठाउन नदिने योजनाका साथ चालिएको यो काम तत्काल फिर्ता लिएर माफी माग्न प्रेस चौतारी नेपालका शाखाहरूले माग गरेका छन्।
नेपाली प्रेसको मुख थुनेर आतंकित पार्दै आफ्नो अधिनायकवादी शासन चलाउने योजनामा तत्काल ब्रेक लगाउन विज्ञप्ति मार्फत माग गरिएको छ। आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो गृह मन्त्रालय नै गैरकानुनी बाटोमा हिँड्ने यो तहको गैरजिम्मेवारपूर्ण कामप्रति प्रेस चौतारी नेपालका शाखाहरूले खेद व्यक्त गरेका छन्। साथै संगठनका अध्यक्षलाई फसाउन रचिएका सबै षडयन्त्रबारे जानकार रहेको बताउँदै जिस्क्याउने काम भएमा त्यसबाट उत्पन्न परिणामप्रति गृहमन्त्री नै जिम्मेवार हुने चेतावनी विज्ञप्ति मार्फत दिइएको छ।
