काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्काल कानून नभएपनि संविधानको भावना बुझेर समलिंगी जोडीको विवाह दर्ता गर्न आफू मातहत अदालत र सरकारी निकायलाई आदेश दियो । अदालतको आदेश कानून सरह नजिर बन्छ । तर जिल्ला अदालत काठमाडौंले एक समलिंगी जोडीको विवाद दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासले समलिंगी विवाह गर्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
उहाँको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै पुरुष वा महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा निवेदन दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिएकोमा प्रस्तुत दर्ताद्वारा विवाह गरी पाउँ भनी निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिंकका महिला पुरुष नदेखिएको अवस्थामा निवेदन बमोजिम दर्ताद्वारा विवाह गराउन मिलेन । कानून बमोजिम गर्नुहोला ।’
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा भएको व्यवस्था अनुसार अदालती विवाह गर्न जोडी जिल्ला अदालत पुगेको थियो । उक्त दफामा अदालतमा दर्ता गरेर विवाह गरिने प्रावधान छ ।
यसअघि उक्त जोडीसमेतले समलिंगी विवाहको माग गरेर सर्वोच्च अदालत गएको थियो । सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहको कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिँदै कानूनी व्यवस्था नहुँदासम्म अस्थायी दर्ता किताब राखेर भए पनि विवाह दर्ता गर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
१३ असार, २०८० मा न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासको आदेशमा भनिएको थियो, ‘विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाद दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु÷गराउनू ।’ त्यही अन्तरिम आदेश देखाएर उहाँहरुले विवाद दर्ताको प्रयास गरेकामा जिल्ला अदालतले दर्ता गर्न इन्कार गरेको हो ।
समलिंगी, तेस्रोलिंगी समुदायका अधिकारकर्मी सुनीलबाबु पन्तले सर्वोच्चको आदेश हुँदाहुँदै पनि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको बताउनुभयो ।
‘उहाँले अदालतले विवाह दर्ता गर्दैन, दर्ता विवाह गर्छ भनेर शब्दमा खेल्नुभयो । सर्वोच्चको अदालतको सामन्य भाषामा लेखिएको विवाह दर्ता गरिदिनू सम्बन्धित निकायले भन्नेमा उहाँले त्यही शब्दलाई खेलाएर विवाह दर्ता गर्नुभएन’ उहाँले भन्नुभयो ।
