काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्यादरमा गर्दै आएको भद्र सहमति खारेज गरेको छ । संघको बिहीबार बिहान बसेको बैठकले निक्षेपको ब्याजरमा भद्र सहमतिको नाममा हुँदै आएको कार्टेलिङ खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । योसँगै अब साउन महिनादेखि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर आफूखुसी तय गर्नेछन् ।
निक्षेपको ब्याजदरमा गरिएको भद्र सहमति खारेज भए पनि वाणिज्य बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार निक्षेपको ब्याज घटाउन वा बढाउन सक्नेछन् । जसअन्तर्गत बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिँदै आएको अधिकतम् ब्याजदरको १० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर थपघट गर्न सक्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले जानकारी दिएका छन् ।
हाल सबै बाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ९.९९ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएका छन् । ९.९९ प्रतिशत औसत ब्याजदरको १० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर बैंकहरुले १ साउनदेखि लागु हुने निक्षेपको ब्याजदर तय गर्न सक्नेछन् । संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको भन्दा २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर कम कायम गर्नुपर्छ भने व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम् ब्याजदर र बचतको न्युनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने निर्देशन राष्ट्र बैंकको छ । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएमा करिब ९ प्रतिशतसम्म झर्न सक्छ भने बढाएमा करिब ११ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ ।
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दै गएको छ । वैशाखयताका ३ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ थप निक्षेप संकलन भएको छ । वैशाख २ देखि असार २४ सम्ममा वित्तीय प्रणालीमा २ खर्ब ४२ अर्ब थपिँदा लगानीयोग्य रकम (तरलता) ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएपछि हाल अन्तर बैंक ब्याजदर ७ प्रतिशतबाट घटेर १.३६ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
बैंकमा तरलता थुप्रिए पनि हाल कर्जामा लगानी भने शून्य छ । सुस्ताएको बजार, बैंकको उच्च ब्याजदरका कारण कर्जाको माग नभएपछि बैंकहरुमा कर्जा लगानी सुस्ताएको हो ।
