काठमाडौं । सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको कार्यदलले बचत फिर्ता माग्नेहरूलाई भुक्तानी दिन लगाउने भएको छ । कार्यदलले तयार पारेको अन्तरिम प्रतिवेदनले सहकारीमा बचत फिर्ता माग्नेलाई २०८१ असार मसान्तसम्म बचत फिर्ता दिन लगाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले गत वैशाख २६ गते ‘सहकारीको समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल’ बनाएको थियो । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म बचत फिर्ता गर्न नसक्ने र कर्जाको अधिकतम दुरूपयोग गरेका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई पक्राउ गर्न र कानुनअनुसार बचत असुल गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा पत्राचार गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन तयारीको लागि दुई महिनाको अवधि थप गर्न समेत आग्रह सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले बताएका छन् । घिमिरेका अनुसार कार्यदलको बैठक नै एक महिना ढिलो गरी बसेको र कार्यदलले काम सुरू गरेको आधारमा समय तोक्न पर्नेमा सो नभएकाले थप समय माग गरिएको हो ।
अहिले सञ्चालक समिति र लेखा समितिमा रहेकामध्ये ४९ प्रतिशतसम्म सदस्यले कर्जा लिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ । कार्यदलले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोषमार्फत् सहकारीको बचत सुरक्षणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तो कोषमा सरकारले ४० प्रतिशत लगानी गर्ने र बाँकी रकम संस्थाहरूले गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ ।
त्यस्तै, सञ्चालक तथा व्यवस्थापकबाट हुने कर्जा दुरूपयोगमा उनीहरूको जायजेथाबाट असुल गर्ने र सम्पत्ति रोक्का गर्ने, सम्पर्कमा नआउने सञ्चालकलाई पक्रन सिआइबीमा पठाउने लगायतका सुझाव समेटिएका छन् । सरकारले बनाएको कार्यदलमा सहकारी, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मी, योजना आयोगका सह–सचिव सुशील ढकाल छन् ।
