काठमाडौं । ठेक्काको म्याद थप्ने सरकारको निर्णयप्रति निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकारले २१ असार २०८० मा राजपत्रमै ठेक्काको म्याद थप्ने गरी प्रकाशित गरेको सूचना प्रति निर्माण व्यवसायीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
सरकारले गरेको ठेक्काको म्याद थप्ने निर्णयले निर्माण व्यवसायीका थाप्लोमा थप भार थुपार्ने र यो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन नियम र खरिद सम्झौता विपरीत भएको व्यवसायीहरुको तर्क रहेको छ ।
निर्माण व्यवसायीले यो सूचनाले खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको वा निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपद् परेको लगायत कारणबाट काम हुन नसकेको अवस्थामा थप भएको म्यादले आर्थिक दायित्व बढ्ने बताएका छन् । उनीहरुले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नभएको, डिजाइनको समस्या, जग्गा प्राप्तिको समस्या, अख्तियार लगायत निगरानी गर्ने निकायमा उजुरी परेका कारण अघि बढ्न नसकेका आयोजनाको हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरी सुविधाका आधारमा ठेक्का फरफारक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधन बमोजिम राखिएको माइलस्टोनका कारण भुक्तानी हुन नसकेको बाँकी रहेको भुक्तानी गर्न समेत व्यवसायीले माग गरेका छन् । आर्थिक मन्दी तथा रुस–युक्रेन युद्धका कारण हाल पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामाग्रीमा शतप्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएकोले म्याद थपको अवधिको समेत मूल्य समायोजन दिने गरी परिपत्र दिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारको निर्णयप्रति विभिन्न मागसहित आन्दोलित बनेको निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरुको माग पुरा नभए नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पुनः आन्दोलन चर्काउने चेतावनी समेत दिएको छ ।
