काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीबारदेखि देशभरका विभिन्न अस्पतालमा २०२८ वटा शय्या (बेड) गरिब, असहाय र अशक्तहरुका लागि निःशुल्क दिने भएको छ ।
बिहीबारदेखि कान्ति बाल अस्पतालले २४८ शय्या, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतमामा ६० शय्या, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालले ४५० शय्या, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले १५० र शहीद गंगालाल हृदयरोग केन्द्रले ९० शय्या निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ । यसअघि, वीर अस्पतालले ७०० शय्या र कोशी अस्पतालले ३३० शय्या विपन्नका लागि निःशुल्क गरी सेवा दिइरहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर, सरकारी अस्पतालका क्याबिन र आईसीयू श्यामा भने शुल्क लाग्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार अस्पतालका निर्देशक र मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दुई चरणको छलफलबाट शय्या निशुल्क गर्ने निर्णय भएको हो । अस्पताल निर्देशकले निःशुल्क बेड उपलब्ध गराउन केही आन्तरिक स्रोत बढाउने र नपुगेको आर्थिक स्रोतको सुनिश्चिता मन्त्रालय मार्फत सहयोग गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अस्पताल निर्देशकहरुले राखेको कुरामा सहमति जनाउनुभयो । बस्नेतले देशभरका अस्पतालको जनरल बेड निशुल्क गर्दै जाने बताउनुभएको छ ।
‘अस्पतालमाथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्न केही बजेट सम्बन्धित अस्पतालले व्यवस्थापन गर्ने र अपुग रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले ब्यहोर्छ’, मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँग भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य उपचार पाउनु जनताको संवैधानिक अधिकार भएकाले बजेट अभाव भयो भन्दै सरकार पन्छिन मिल्दैन । सबै अस्पतालहरुको स्तरोन्नतिदेखि सबैको उपचारमा पहुँच योग्य बनाउने पहिलो प्राथमिकता हो ।’
उहाँले सुर्तिजन्य पदार्थमा लगाएको करबाट राज्यले ६ अर्ब राजश्व उठाएको र उक्त रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्ने नियम भएतापनि त्यसअनुसारको काम नभएको बताउनुभयो । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ अर्बबाट मात्रै ४० करोड रुपैयाँ पाएको छ । सुर्तिजन्य पदार्थमा लगाएको करबाट उठेको अधिंकाश रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । विपन्न वर्गका उपचार सरकाले निःशुल्क रुपमा गर्नुपर्छ,’ मन्त्री बस्नेतको तर्क छ ।
