काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दीप लामिछानेविरुद्धमा आदेश दिएको छ । क्षतिपूर्ति माग सम्बन्धि आदेश सन्दीपकोविरुद्ध आएको हो । अदालतले पीडित किशोरीलाई एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय सुनाएको छ । सन्दीप पक्षका वकिलले क्षतिपूर्ति दिने कुरा इन्कार गर्दै आएका थिए । पीडित पक्षमा मुद्दा बलियो बनाउँन यो रणनीति गरिएको सन्दीप पक्षका वकिलको आरोप छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको एकल इजलासले सोमबार पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश गरेको हो । सरकारको राहत कोषबाट सो रकम उपलब्ध गराउन अदालतले भनेको छ । सन्दीपले एक बालिकामाथि जबरजस्ती करणीको आरोपमा मुद्दा चलेको हो । सन्दीप २०७९ भदौ ५ गते गौशालास्थित एक होटेलमा १७ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेको हो ।
एक किशोरीमाथि जबरजस्ती करणीको आरोप लागेपछि लामिछाने पक्राउ परेका थिए । जिल्ला अदालतले उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने थुनछेक आदेश दिएको थियो । तर, जिल्लाको आदेशविरुद्ध लामिछाने पाटन उच्च अदालत गएका थिए, जहाँबाट उनी विदेश जान नपाउने शर्तसहित २० लाख धरौटीमा थुनामुक्त भएका थिए ।
तर, शर्तसहित थुनामुक्त भएपछि लामिछानेले क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । साथै, पीडितको पक्षबाट सरकारले पनि लामिछानेलाई थुनामै राखेर कारबाही गर्ने आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दियो ।
सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई विदेश जान अनुमति दिनुका साथै थुनामा राखेर कारबाही गर्नु नपर्ने उच्च अदालतको निर्णयलाई सदर गरिदियो । तर, सर्वोच्च अदालतले विशेष प्रकृतिको निवेदन भन्दै क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा अन्तरिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको समेत आदेश गरेको थियो । सोहीबमोजिम दिइएको निवेदनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सोमबार एक लाख क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको हो ।
लामिछानेले किशोरमाथि जबरजस्ती करणी नगरेको दाबी गरिरहेका बेला काठमाडौं जिल्ला अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने आदेश गरेको हो । पीडितले बलात्कृत भएपछि औषधि उपचारमा भएको बील भरापाई अदालतमा पेश गरेकी थिइन् । सोही आधारमा अदालतले आदेश दिएको हो ।