काठमाडौं । नयाँ व्यवस्था अनुसार नागरिकता वितरण सुरु भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिनेको भिड बढ्न थालेको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी नयाँ ऐन लागू भएपछि जन्मसिद्ध नेपालीका छोराछोरीले नागरिकता लिन थालेका हुन् । गएको बिहीवार सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरिदिएपछि नयाँ व्यवस्थाअनुसार नागरिकता दिन थालिएको हो ।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको हो । संशोधित नागरिकता ऐनअनुसार २०६३ मा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने वर्तमान कानुनले व्यवस्था गरेको छ ।
यसै आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण सुरु गरिएको छ । धनुषा, सिरहा, सर्लाही, नवलपरासी, रुपन्देही, पर्सा, चितवन, मोरङ, झापालगायतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भिड बढेको छ । फेरि कुनै माथिल्लो आदेश वा अदालतले नागरिकता वितरण रोक्न सक्ने संशयका कारण धेरैजसो नागरिकता लिने हतारोमा छन् ।
जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण सुरु गरिएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार बढ्दो भिडलाई व्यवस्थापन गर्न र कामलाई थप व्यवस्थित गर्न पालिकाअनुसार आलोपालो प्रणाली लागू गरिएको छ ।
नयाँ ऐन र गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार नागरिकता वितरण भइरहेको नवलपरासी पश्चिममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले बताउनुभएको छ । उहाँ अनुसार भिड बढेपछि अनलाइनमार्फत् टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले १४ किसिमका कागजात पुर्याएपछि मात्रै जन्मको आधारमा नागरिकता दिनेछन् । अनुसूची–१ अनुसारको सिफारिस, बाबु र आमाको सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र, अनलाइन दर्ता भएको सक्कल जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, अध्ययन गरेको भए शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्मस्थान र नाता खुल्ने किटानी सिफारिस, स्थायी बसोबासको निस्सा, २०६३ को नाबालक दर्ता गरेको भए त्यसको निस्सा, बसाइँसराइ भएको हकमा बसाइँसराइको दर्ता प्रमाणपत्र, आवश्यकताअनुसार वडाको सर्जमिन मुचुल्का, बाबु र आमाको विवाह दर्ता र बाबुआमा कसैको वा दुवैको ज्यान गएको भए मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जन्मको आधारमा नागरिकता लिन पुर्याउनुपर्ने प्रक्रियाका कारण कागजात पूरा नहुँदा केहीलाई समस्या भएको छ । अहिले नागरिकता लिन आउनेहरूमा स्थायी बसोबास वा बसाइँ सरेर आएको प्रमाण पुर्याउन नसक्ने समस्या छ । नागरिकता ऐनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार झण्डै ५ लाखले नागरिकता लिने अनुमान छ ।
