काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यालय संचालनका लागि भाडामा लिएको कमलादीको काठमाडौं प्लाजा मूल्य मिले किन्ने योजना बनाएको छ।
१० वर्षका लागि भाडामा लिएको भवन स्थायी रुपमा कार्यालय संचालनका लागि किन्ने योजना महानगरले बनाएको हो। प्राइम लोकेसनमा रहेको र पर्याप्त पार्किङ समेत भएको भन्दै महानगरपालिकाले किन्ने योजना बनाएको हो। ‘त्यस्तो राम्रो लोकेसनमा अरु विकल्प छैन। हामी मूल्य मिल्यो भने भवन नै किन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं,’ महानरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले भन्नुभयो, ‘टेकुमा भवन बन्यो भने त्यसलाई अन्य प्रयोजनमा लगाउन सकिन्छ।’
नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको कमलादीको यो भवन मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी महानगरले १० वर्षका लागि भाडामा लिएको छ। चैत ९ गते महानगरपालिका र नेपाल ट्रष्टबीच भाडा सम्झौता भएको थियो। अहिले महानगरपालिकाले आफ्नो विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका कार्यालयहरुलाई काठमाडौं प्लाजामा सारिरहेको छ।
करिब ५ रोपनी २ पैसा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको भवन ७ तलाको छ। भवनको सबैभन्दा तल्लो तलामा ७० वटा चारपांग्रे र २०० वटा दुई पांग्रे सवारीसाधन पार्किङ गर्ने क्षमता छ। १ लाख १६ हजार वर्गफिट पक्की भवन र ३ हजार ६ वर्गफिटको अस्थायी संरचनासहित प्लाजामा जम्मा १ लाख १९ हजार वर्गफिट कार्यालय प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ।
२०७२ साल अघि महानगर बागदरबारबाट संचालन हुँदै आएको थियो। भूकम्पले बागदरबारमा क्षति पुर्याएपछि केही समय राष्ट्रिय सभागृहबाट महानगर सञ्चालन भयो। त्यसपछि सुन्धारास्थित जेडीए कम्प्लेक्समा कार्यालय सारियो। मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालय जेडिए कम्प्लेक्स सुन्धारामा सारिएको थियो। सो कम्प्लेक्समा वित्त, प्रशासन, कानून तथा मानव अधिकार, आन्तरिक लेखापरीक्षण एकाई, खरिद इकाई रहेका थिए। अहिले ती कार्यालय काठमाडौं प्लाजामा सारिएको छ। अरु छरिएर रहेका कार्यालहरु पनि सार्ने काम भइरहेको छ।
२०७७ साल चैतमा महानगरले आफ्नै कार्यालय भवन निर्माण गर्ने भन्दै ठेक्का निकाल्यो। उक्त ठेक्कामा ६ वटा कम्पनीले आवेदन दिए। मिलेमतोमा एउटा मात्रै कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा पास गरेर ठेक्का दिइयो। ७० करोड रुपैयाँमा निकालेको ठेक्का झण्डे ७० करोड रुपैयाँमा नै समानान्तर निर्माण सेवाले पायो।
प्रतिस्पर्धा गर्न नदिएर २० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो। उक्त उजुरीका आधारमा अख्तियारले महानगरका ५ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। विशेष अदालतले ठेक्का मूल्यांकनमा गडबडी गरेको भन्दै सहभागी पाँचै जना कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने फैसला गर्यो।
त्यसपछि भवन निर्माण प्रक्रिया रोकिएको छ। टेकुमा केही संरचना बन्न सुरु भएको भएपनि अलपत्र छ। निर्माण कम्पनीले १६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी मागेको छ। अदालतले भवन निर्माण अघि बढाउने वा रोक्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय गरेको छैन। सोही कारण महानगरका अधिकारीहरु अघि बढाउने वा रोक्ने भन्ने दोधारमा छन्। दुई वटा बर्खाको पानीले भिजेका कारण संरचना निर्माणका लागि ठड्याइएका रडहरु खिया लागेको छ।
महानगरले ठेक्काको टुंगो लगाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सुझाव मागेको थियो। उसले छानबिन समिति बनाएर टुंग्याउन सुझाव दिएको छ तर महानगरका कोही कर्मचारी छानबिन समितिमा बस्नै मान्दैनन्।
भवन निर्माण अनिश्चित भएपछि महानगरले काठमाडौं प्लाजा किन्न लागेको हो। साढे ६० लाख रुपैयाँ मासिक भाडा तिर्नुभन्दा भवन नै किन्नु फाइदाजनक हुने महानगरको निष्कर्ष छ। यद्यपि औपचारिक निर्णय हुन भने बाँकी रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले बताउनुभयो । एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायको भवन किन्न मिल्ने प्रावधान छ। प्रारम्भिक चरणको छलफल भएको र मूल्यमा प्रवेश नै नगरेको उहाँ बताउँनुहुन्छ ।
