काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन (बालेन्द्र) शाहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संस्थागत घर बहाल कर संघीय सरकार अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले उठाइरहेको भन्दै फिर्ता पाउनुपर्ने दावी गर्नुभएको छ ।
सोमबार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पत्र लेखी बालेनले संविधान र कानूनले बहाल करलाई स्थानीय सरकारको अधिकारमा राखे पनि व्यक्तिगत घर बहाल कर महानगरले उठाइरहेको तर संस्थागत घरबहाल कर आन्तरिक राजस्व विभागले उठाइरहेको जानकारी गराउनुभयो । र आन्तरिक राजस्व विभागले संस्थागत घर बहाल कर उठाउँदा काठमाडौं महानगरपालिकालाई १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएकाले उठाइदिन वित्त आयोगसँग अनुरोध गर्नुभएको छ ।
बालेनले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका संस्थाको घर बहाल करवापतको सम्पूर्ण रकम काठमाडौं महानगरपालिकामा फिर्ता हुनुपर्ने दावी गर्नुभएको छ ।
‘‘आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुबाट हालसम्म संकलन गरिएको संस्थाको घर बहाल कर वापतको सम्पूर्ण रकम फिर्ता दिलाई दिने तथा अब उप्रान्त घर बहाल कर स्थानीय तहबाहेक अन्य कसैले संकलन गर्न नपाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित आयोग मार्फत आवश्यक पहल गरिदिनुहुन सादर अनुरोध गर्दछु’ बालेनले पत्रमा लेख्नुभएको छ ।
संस्थागत बहाल कर संकलनमा संघीय सरकारले देखाएको लोभका कारण स्थानीय तह र करदाता समस्यामा परेको भन्दै बालेनले समस्या समाधानको वतावरण तयार पारिदिन आयोगलाई भन्नुभएको छ ।
संस्थाको घर बहाल कर स्थानीय तहलाई संकलन गर्न नदिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ को दफा ५ ले कुण्ठित गरिएको भन्दै बालेनले यसबाट स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
‘स्पष्टतः स्थानयि तहको एकल अधिकारको सूचीमा समावेश रहेको व्यक्ति वा संस्थाको घर बहाल कर उठाउन पाउने विषयमध्ये संस्थाको घर बहाल कर उठाउन पाउने विषयमा नेपाल सरकार मातहतका आन्त्रिक राजस्व कार्यालयहरुबाट भइरहेको हस्तक्षेप काठमाडौं महानगरपालिकालाई स्वीकार्य छैन’ बालेनले पत्रमा भन्नुभएको छ ।
हेर्नुहोस् बालेनको पत्र
Balendra Shaha
