काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन (बालेन्द्र) साहले बिहीबार साँझ फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’मा समावेश ‘जानकी भारतकी छोरी हुन्’ भन्ने आशयको संवाद भारतमा तीन दिनभित्र नसच्चाए काठमाडौं महानगरभित्र कुनै हिन्दी फिल्म प्रदर्शन गर्न नदिने चेतावनी दिनुभएको थियो । उक्त समयसीमा आइतबार सकिए लगत्तै सोमबारबाट बालेनबाट हिन्दी फिल्म चल्न नदिने घोषणा आयो । भारतमा फिल्मको संवाद सच्चाइएको छैन । नेपालमा भने उक्त संवादमा सेन्सर बोर्डले ‘म्यूट’ गर्न लगाएको थियो ।
सीतासम्बन्धी संवाद फिल्मको मूल अंशमा नसच्चाएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले आजबाट काठमाडौंभित्र ‘आदिपुरुष’सहित सबै हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन रोकेको छ । महानगरअन्तर्गतका हललाई हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन नगर्न आग्रह गर्ने र नमानेको अवस्थामा नगर प्रहरी परिचालित गर्ने मेयर साहका स्वकीय सचिव भुपदेव साहले पुष्टि गर्नुभयो । ‘आदिपुरुष’मा समावेश संवाद नेपालको संस्कृतिमाथिको अतिक्रमण रहेकाले आजबाट काठमाडौं महानगरमा सबै हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन रोकिएको उहाँको भनाई छ । हिजो नै नगर प्रहरी हल–हलमा पुगेर हिन्दी फिल्मका शो हटाउन आग्रह गरिसकेका छन् । नगरको आग्रहमा अधिकांश हलले हिन्दी फिल्मको शो हटाएका छन् । अहिले हलहरुले शो हटाएका छन् या छैनन् भन्ने अनुगमन गर्नका लागि महानगरले आफ्नो नगर प्रहरीको तप्का अनुगमनका लागि खटाएको छ ।
आइतबार साँझसम्म नगर प्रहरीले काठमाडौं महानगरका ३२ वटा वडाभित्र सञ्चालित १७ वटा सिनेमा हलमा गएर सोमबारबाट हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन रोक्नका लागि निर्देशन दिएको थियो । सोमबारबाट ‘आदिपुरुष’सँगै हलमा प्रदर्शनरत अर्को भारतीय फिल्म ‘जरा हटके जरा बचके’को काठमाडौं प्रदर्शन पनि रोकिएको छ ।
मेयर साह स्वयंले आइतबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उक्त राष्ट्रहित विपरितको फिल्मलाई प्रदर्शन हुन दिए त्यसले भ्रामक तथ्य स्थापित गर्ने भएकोले ‘आदिपुरुष’बाट आपत्तिजनक अंश नहटाएसम्म काठमाडौं महानगरमा कुनै पनि भारतीय फिल्म प्रदर्शन गर्न भोलिदेखि निषेध गरिएको उल्लेख गरेका छन् । यो फिल्मबाट नेपालमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको उहाँको ठहर छ ।
फिल्ममा समावेश जानकीसम्बन्धी संवादको अंश हटाउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै महानगर प्रमुख साहले शुक्रबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र समेत पठाउनुभएको थियो । संवाद नहटाएसम्म सम्पूर्ण हिन्दी फिल्मको नेपालमा प्रदर्शन रोक्ने व्यवस्था गर्न समेत उहाँले पत्रमार्फत् आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, यस विषयमा मन्त्रालयले कुनै कदम चलेको छैन ।
