काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बलियो प्रमाण–अभियोजनसहित मुद्दा परेकाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तहरू अदालतबाट समेत उम्किन नसक्ने बताउनुभएको छ । जति नै भीआइपी भएपनि अदालतले अपराधि भनेर चिन्ने भएका कारण उम्किन नसक्ने उहाँको दावी छ ।
राजनीतिक उपलब्धिलाई जोगाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि नागरिक आन्दोलनले सडकमै उपस्थित भएर खबरदारी गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई यत्तिकै सामसुम पार्न खोजिएको त होइन भन्ने लिखित प्रश्न र आशंकासहित गृह मन्त्रालय पुगेका सञ्जीव उप्रेती, केशव सिग्देल, घिमिरे युवराज, शिशिर उप्रेती, रक्षा बम, प्रेम चलाउने, पवन थापालगायत नागरिक आन्दोलनका प्रतिनिधिसँग गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन र जनसेवाका लागि आफू लडिरहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
‘कतिले सधैं गृहमन्त्री होलास् र ? थुनिएकाहरू निस्किँदा तेरो के होला ? भन्ने गरेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ठोस तथ्य–प्रमाणबिना अभियोगीले बयानमा पोलेकाहरूसम्म पुग्दा मुद्दा कमजोर बन्ने सम्भावनाप्रति सरकार सजग छ ।’ उक्त प्रकरणबारे भएको प्रहरी अनुसन्धान दौरान देखापरेका अनियमितताबारे प्रहरी, गृह मन्त्रालय र सरकारको जवाफदेही खोज्न तथा अदालती प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले अनुसन्धान थप प्रभावकारी बनाउन आम नागरिकहरूका तर्फबाट माग गरिएका बृहत् नागरिक आन्दोलनका प्रतिनिधिले बताउनुभएको थियो ।