काठमाडौं । पछिल्लो समयका चर्चित अधिवक्ता स्वागत नेपालले अदालतको आदेश लगत्तै अदालतबाट नै ट्वीट गर्नुभयो १० वर्षे सशस्त्र संघर्षमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
यसअघि यो मुद्दा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । अब उनीहरुपनि यो देशको कानून मान्न तयार हुनुपर्नेछ । यसले उनीहरुलाई जेलसम्म पुर्याउनेछ । लगत्तै सबै समाचार माध्यममा हेडलाईन बने दाहाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउन अदालतको आदेश । यसले नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ ।
तत्कालीन द्वन्द्वमा माओवादीका तर्फबाट सामेल गराइएका व्यक्तिहरूले आफूहरू बालबालिका रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनविपरीत सैन्य गतिविधिमा लगाइएको भन्दै मुद्दा लिएर दर्ता गर्न खोजेका थिए । तर, यो संक्रमणकालीन न्यायको विषय भएकाले नियमित अदालतमा प्रवेश गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले गत जेठ १६ गते दरपीठ (दर्ता नगर्ने निर्णय) आदेश गर्नुभएको थियो । दरपीठको निर्णयविरुद्ध निवेदकहरूले सिधै इजलासमा निवेदन दायर गर्नुभयो । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले रिट दर्ता हुने आदेश दिनुभयो ।
रिट निवेदकहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, रमेश बडाल, विष्णुप्रसाद भट्टराई तथा अधिवक्ताहरू ओम अर्याल, स्वागत नेपाललगायत २१ कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभयो । प्रस्तुत मुद्दा नियमित अदालतकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले दरपीठविरुद्धको आदेश बदर हुनुपर्ने जिकिर उहाँहरूको थियो । यो आदेशसँगै अब प्रहरीले मुद्धा दर्ता गरेर अनुशन्धान अघि बढाउनुपर्ने छ । राज्यविरुद्धको अपराध भएकाले पूर्व प्रधानमन्त्री र बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरी प्रशासन र अदालतले अब यो विषय निरुपण गरेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानेछ ।
