पछिल्लो सरकारी तथ्यांक अनुसार करीब ५६ लाख भन्दा बढी नेपाली युवाहरु श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । करीब २२ लाख नेपालीहरु विदेशमा रहेको तथ्य केन्द्रीय तथ्यांक विभागको जनसाँख्यिक विवरणमा भर्खरै सार्वजनिक भएकोेछ । यसको अर्थ ३२/३३ लाख रिटर्नीहरु अहिले देशमा विभिन्न पेशा व्यवसाय वा बेरोजगारको रुपमा रहेका छन् । यो नेपालको अनुभवी र परिश्रमी श्रमशक्ति पनि हो ।
यो श्रमशक्तिलाई समुचित उपयोग गरी देशको उत्पादनमा जोड्न आवश्यक छ । यसको लागि सार्वजनिक–नीजि अवधारणाका साझा कार्यक्रममा रिटर्नीको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने वातावरणको निश्चितता हुनुपर्दछ । उद्यम तथा रोजगारी सृृजना, लाभदायक परियोजना लगायतका क्षेत्रमा सहभागितामूलक अवधारणा विकास र विस्तार गर्दै देशमा उपलब्ध श्रमशक्तिसँग तालमेल गर्नु आवश्यक छ ।
श्रम प्रवासनमा गएका नेपालीहरु निश्चित अवधी पूरा गरी स्वदेश फर्किन्छन् । बैदेशिक रोजगारपछि कति र कसरी फर्किन्छन् ? फर्केकाहरु देशमा के कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने तथ्याङ्ग समेत राख्न नसक्नु सरकारी अकर्मण्यताको उदाहरण हो । विदेशबाट फर्केकाहरुको व्यवस्थापनको पक्षमा कार्य गर्न एउटा सरकारी कार्यालय त छैन नै, कानुनी पक्ष हेर्दा एउटा सामान्य निर्देशिका बाहेक अन्य नीतिगत जिम्मेवारीको तयारी समेत पाइदैन । विदेशमा भोगेको महामारी, आर्थिक मन्दीको चपेटा, अवैधानिक रुपमा बस्नुपर्दाका मानसिक तनाव, पारिवारिक विखण्डन, कूल प्रजनन दरमा आएको ह्रास, फर्किदाको सकस, विप्रेषण सँगै बन्द बाकसका लास र फर्केपछिको अन्यौलताको अवस्थाको सम्बोधन हुन नसक्नु वैदेशिक रोजगारका अध्यारा पाटा हुन् ।
शारिरिक श्रमको अतिरिक्त बौद्धिक, विद्यार्थी, प्राविधिक जनशक्तिको पलायनको अनुपात र यसले देशको आन्तरिक विशेषज्ञतामा खडेरीको आँकलन भएको पाइदैन । बरु श्रम प्रवासनलाई सहजीकरणका लागि नयाँ संरचना थप गर्ने पक्षमा राज्य पक्ष उद्यत भएको पाइन्छ । विप्रेषणको हिसाब किताब राख्ने सरकारले लाखौं रिटर्नीको व्यवस्थापनमा एउटा कार्यालय समेत स्थापना नगर्नु सरकारको हदैसम्मको पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो । नेपाली युवा जनशक्तिलाई विदेशतिर धकेल्ने नियोजित षडयन्त्र हो । जनसाँख्यिक लाभमा रहेको अहिलेको श्रमशक्तिलाई बुढो बनाएर नेपालको पछौटेपनबाट फाइदा लिइराख्ने प्रपञ्च हो भन्ने हाम्रो संगठनको निष्कर्ष रहेको छ ।
विदेशमा सिकेको सीप, पूँजी, प्रविधि सहित संमृद्धिको सपना बोकेर फर्किएका रिटर्नीहरुले राज्यसँग अधिकार होइन, सहकार्य र सहभागीता खोजेको हो । स्पष्टतः अहिलेको अस्थिर र निराशाजनक राजनैतिक परिवेशमा राज्यले देशका युवा विदेशिनबाट रोक्न सक्ने लक्षण देखिदैन । यस अर्थमा वैदेशिक रोजगारको क्रममा परिश्रम गर्ने बानी परेका सीपयुक्त श्रमशक्तिसँग सरकारले साझेदारी गरी राष्ट्रको संमृद्धिमा हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने संगठनको स्पष्ट बुझाई रहेको छ ।
रिटर्नी फेडेरेसन नेपाल वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपालीहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक रुपमा पुनर्स्र्थापना तथा समायोजनको लागि देहायका बिषयमा राज्यको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछ ;
१. रिटर्नीको पुनर्स्र्थापना वा समायोजनको लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन, नियम तथा निर्देशिका तत्काल तयार गरी लागू गरियोस् ।
२. रिटर्नीको समष्टिगत व्यवस्थापनको लागि सरकारी कार्यालय, विभाग तथा अधिकार सम्पन्न सरकारी निकायको स्थापना र विकास गरियोस् ।
३. वैदेशिक रोजगाबाट फर्किएकाहरुको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरुको सीप, पूँजी र प्राविधिक ज्ञानको पहिचान सहितको श्रमिक तथ्यांक बैक स्थापना मार्फत् देशको योजना तथा उत्पादन क्षेत्रमा उपयोग गर्ने वातावरण सृजना गरियोस् ।
४. सरकारी स्तरबाट बर्षेनी रिटर्नीको नाउँमा रकम विनियोजन हुने तर संबन्धित पक्षसँग नपुगी कार्यान्वय निकाय तथा बिचौलिया मार्फत् विभिन्न छलफल, बैठक तथा कार्यशालामा खर्चिने प्रवृतिको अन्त्य गरी त्यस्तो रकम बीऊ पूँजी, पूर्वाधार विकास तथा प्रत्यक्ष उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गरियोस् ।
५. विदेश जानुपूर्व प्रदान गरिने अभिमुखिकरण तालिममा सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त रिटर्नीको सहभागिता अनिवार्य गरियोस् ।
६. रिटर्नी लक्षित सरकारी नीति निर्माण तयार गर्दा, गठन तथा परिचालन गरिने योजना र सम्पादन गरिने कार्यक्रमा रिटर्नी प्रतिनिधीको सहभागिताको ग्यारेण्टी गरियोस् ।
७. बैदेशिक रोजगारको आवरणमा हुने महिला तथा बालबालिका बेचविखन, ओसारपसार तथा अन्तराष्ट्रि«य साइबर अपराध तथा गतिविधीको पूर्णतया नियन्त्रण नियमन होस् ।
८. प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहका योजनामा रिटर्नी लक्षित कार्यक्रमको पहिचान, विकास तथा सहभागितामा प्राथमिकीकरण गरियोस् ।
९. वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत् विदेश जाने कामदारहरुबाट संकलन गरिने कल्याणकारी कोषको रकम कामदारको हो । यो रकम सरकारी कर्मचारीको अध्ययन, भ्रमण, भत्ता वा अन्य कुनैपनि बहानामा सरकारले खर्च गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो दृढ अडान रहेको छ । यो रकम वैदेशिक रोजगारी तथा रिटर्नीको हितमा मात्र खर्च गरियोस् ।
१०. रिटर्नीले संचालन गर्ने कृषि, सेवा तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न अनुदान तथा निश्चित अवधिको लागि कर छुटको व्यवस्था गरियोस् ।
११. बैदेशिक रोजगारीमा विदेश जानुपूर्व सरकारले अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गरी कम्तिमा लेभल ए (१) सम्मको तालिम प्रमाण पत्रपछि मात्र श्रम अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
१२. श्रम स्वीकृतिको बाध्यकारी प्रावधान मध्ये बीमापनि हो । बीमा कम्पनीले श्रमिकबाट बीमाको नाउँमा संकलन गर्ने रकम मध्ये निश्चित प्रतिशत श्रमिकको कल्याणकारी क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गरियोस् ।
१३. विदेशमा सिकेको सीप, पूँजी, जाँगर र प्रविधिको माध्यमबाट राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा रिटर्नीहरुले अगाडि बढाएका रिटर्नी संजाल निर्माण, उद्यमी प्रवद्र्धन योजना लगायतका क्षेत्रमा राज्यको साझेदारीको ग्यारेण्टी गरियोस् ।
१४. प्रवासमा मृत्यु भएका, विभिन्न जेलमा रहेका वा अलपत्र भएकाहरुको उद्धार गर्नु राज्यको दायित्व हो । वैदेशिक रोजगारीको शिलसिलामा अलपत्र परेका, वैधानिक कागजात नभएकाहरुलाई समेत सहज स्वदेश फिर्तिको व्यवस्था गरियोस् ।
१५. रिटर्नीहरुले बिदेशमा सिकेको सीपको उपयोग हुनेगरी नेपालमा उद्यम÷व्यवशाय संचालनका लागि बिदेशबाट आयात गर्ने मेशिन तथा औजारहरुमा भन्सार छुटको व्यबस्था गरियोस् ।
१६. सरकारी लगानीमा संचालित भएर पछिल्लो समय बन्द भएका सरकारी उद्योगहरु संचालनमा ल्याई रिटर्नीहरुको अगुवाईमा उत्पादन शुरु गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरियोस् ।
१७. बिदेशमा मृत्युवरण गरेका कामदारका स्वदेशमा रहेका बालबच्चाहरुलाई १८ बर्षसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवस्यकता निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् ।
१८. बैदेशिक रोजगारीका क्रममा अंगभंग भई स्वदेश फर्किएका रिटर्नीहरुलाई जीवन निर्वाहका लागि आजिवन निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरियोस् ।
१९. भारतमा श्रम गरेर फर्किने नेपाली कामदारहरु कुनै न कुनै बहानामा सिमामा ठगिने क्रम अहिले पनि जारी रहेकोले सरोकारवाला निकायसंग समन्वय गरी समाधान गरियोस् ।
धन्यवाद सहित,
उत्तम अधिकारी
अध्यक्ष, रिटर्नी फेडेरेशन नेपाल
केन्द्रीय कमिटी
प्रकाशित मिति : २०८० जेष्ठ २४ गते बुधवार
